मंत्री जी गंभीर चेहरे के साथ कीचड़ में चल रहे थे।

Jhargram झारग्राम:रास्ता कीचड़ से सना हुआ था। मन में "लेकिन... लेकिन" शंकाएँ थीं। लेकिन भीड़ इतनी शोर मचा रही थी! उनके 'आदेश' की अवहेलना कौन कर सकता था? इसलिए, वे कीचड़ भरे रास्ते पर उतर आए। वे चले। उन्होंने देखा। उन्होंने समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया।

शुक्रवार को इलाके के लोगों ने एक 'दुर्लभ' नज़ारा देखा। दो मंत्री कीचड़ भरी सड़क पर फुटपाथ पर पैर पटकते हुए चल रहे हैं। उनके सहायक सिर पर छाते लिए हुए हैं। और कई गाँव वाले मंत्रियों के पीछे-पीछे चल रहे हैं। मंत्री को दरवाज़े पर देखना आम बात नहीं है। आज, मंत्रियों की जोड़ी फिर से प्रकट हुई! नतीजा, वे एक के बाद एक बाहर आते रहे,

- 'हालात तो देखो!'

- 'क्या ऐसे घूमना-फिरना संभव है?'

- 'तुम साइकिल भी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल तो दूर की बात है।'

- 'हम तब से इस सड़क को ठीक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा।'

- 'तुम लोग आज पैदल आए। आप ही बताइए...

'हमारा मोहल्ला, हमारा समाधान' परियोजना अब पूरे राज्य में चल रही है। इस दिन झाड़ग्राम ज़िले के आठ प्रखंडों में कुल 16 शिविर आयोजित किए गए। सुबह राज्य के कारागार मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा और वन मंत्री बीरबाहा हांसदा ने झाड़ग्राम के बांधगोरा प्राथमिक विद्यालय में लगे शिविर का दौरा किया। ग्रामीणों ने मंत्रियों से संपर्क किया और पेयजल संकट और आंगनवाड़ी केंद्रों की बदहाली समेत कई मुद्दों पर शिकायत की। दोपहर में दोनों मंत्रियों ने बिनपुर-1 प्रखंड के दहीजुरी ग्राम पंचायत के बंदरबानी प्राथमिक विद्यालय में लगे शिविर का दौरा किया। वहां बीरबाहा और चंद्रनाथ को देखकर ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि केंदडांगरी से बंदरबानी तक की 550 मीटर लंबी सड़क पूरी तरह से दुर्गम है। मंत्री बीरबाहा और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला।

गुस्सा बढ़ता देख मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा ग्रामीणों को आश्वस्त करते रहे। अंत में ग्रामीणों के 'आक्रोश' के कारण दोनों मंत्रियों को बदहाल सड़क पर ही चलना पड़ा। गाँव वालों के एक वर्ग के अनुसार, 'इसे सड़क नहीं तो खेत कहना ग़लत नहीं होगा। पूरी सड़क बारिश के पानी से कीचड़ से सनी हुई है। अब मोरम का नामोनिशान नहीं है। आज मंत्रियों को भी परेशान होकर उसी कीचड़ भरे रास्ते पर चलना पड़ा। देखते हैं इस बार सड़क सुधरती है या नहीं!' ज़िला परिषद अधीक्षक मोनोतोष मंडी ने कहा, 'सड़क नवीनीकरण का कार्यादेश पारित हो चुका है। आठ लाख रुपए भी आवंटित हो चुके हैं। गाँव वालों को जानकारी और दस्तावेज़ भी दिखाए जा चुके हैं।'