पश्चिम बंगाल में नई BJP सरकार के पहले कैबिनेट फैसले, बॉर्डर सुरक्षा और रोजगार पर बड़े निर्णय
West Bengal वेस्ट बंगाल: पश्चिम बंगाल में नई भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने सोमवार को राज्य में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने की, जिसमें भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा, सामाजिक योजनाओं और रोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई।
सरकार ने सबसे पहले भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए जरूरी जमीन को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया तेज करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य सीमा पार से होने वाली गैर-कानूनी घुसपैठ और अवैध प्रवासन को रोकना बताया गया है। इस फैसले के तहत राज्य के मुख्य सचिव और लैंड एंड लैंड रिफॉर्म विभाग के सचिव को अगले 45 दिनों के भीतर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार दिया गया है।
इसके साथ ही नई सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर एक नई योजना की घोषणा की है। सरकार 1 जून से ‘अन्नपूर्णा भंडार’ योजना लागू करेगी, जिसके तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना पिछली ममता बनर्जी सरकार की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना पर आधारित है, लेकिन इसमें लाभ राशि अधिक होने की बात कही गई है।
कैबिनेट बैठक में रोजगार से जुड़ा एक और बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट देने का निर्णय लिया है।
इसके अनुसार, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई है। वहीं अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 43 वर्ष से बढ़ाकर 48 वर्ष कर दी गई है।
सरकार के इन फैसलों को राज्य में सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और रोजगार अवसरों को बढ़ाने की दिशा में शुरुआती कदम माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में और भी सुधारात्मक नीतियां लागू की जाएंगी।
इन निर्णयों के बाद राज्य की राजनीति में भी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि यह नई सरकार के पहले बड़े नीतिगत कदमों में से एक है।
