ED ने पश्चिम बंगाल में रेत तस्करी मामले में चार्जशीट दायर की

Kolkata कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रेत तस्करी मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। ED अधिकारियों ने बताया कि ED ने अरुण शरफ और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल की।

चार्जशीट शनिवार को बैंकशाल कोर्ट परिसर में ED की स्पेशल कोर्ट में कुल 14 कंपनियों के खिलाफ जमा की गई। ED ने दावा किया कि 145 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। ED अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि यह पैसा कथित तौर पर GD माइनिंग सहित 14 कंपनियों के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग किया गया था।

GD माइनिंग के मालिक अरुण शरफ को पिछले साल 6 नवंबर को ED ने गिरफ्तार किया था। ED ने आरोप लगाया कि अरुण शरफ ने हर तरह का फ्रॉड किया। आरोप है कि अरुण शरफ ने पश्चिम बंगाल रेत (खनन, परिवहन, भंडारण और बिक्री) या WBMDTCL के सभी नियमों और विनियमों की पूरी तरह से अनदेखी की और अवैध रेत खनन और बिक्री के ज़रिए भारी मुनाफा कमाया। केंद्रीय जांच एजेंसी के जासूसों ने दावा किया कि रेत ले जाने के लिए अधिकृत ट्रक का लाइसेंस प्लेट नंबर देना होता था।

हालांकि, आरोप है कि इस रेत तस्करी ऑपरेशन में शामिल कई ट्रकों के लिए एक ही नंबर का इस्तेमाल किया गया था। कई मामलों में, राज्य के अधिकारियों को इसका पता नहीं चला। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था कि रेत अधिकृत ट्रक से ले जाई जा रही है। हालांकि, असल में, इस रेत भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए एक ही लाइसेंस प्लेट नंबर वाले कई ट्रकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। रेत परिवहन परमिट में एक QR कोड शामिल था। आरोप है कि इस QR कोड को भी जाली बनाया गया था।

ED की जांच में पता चला कि नदी/स्टॉक पॉइंट से चोरी की गई रेत के अवैध परिवहन के लिए जाली/अमान्य चालान का इस्तेमाल किया जा रहा था। आरोपी व्यक्ति/संस्थाएं आवंटित या नीलाम की गई खदानों/स्टॉक पॉइंट से प्राप्त स्टॉक पॉइंट से चोरी की गई रेत को अवैध रूप से ले जाते थे। जांच में यह भी पता चला है कि उपरोक्त गतिविधियों से उत्पन्न अवैध नकदी को बिना बताए नकद जमा के ज़रिए नियमित खातों में मिला दिया गया था। ED ने इस मामले की जांच के बाद आखिरकार चार्जशीट दाखिल कर दी।