New Criminal Law लागू करने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी

Murshidabadमुर्शिदाबाद: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 1 जुलाई से नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है और इन्हें लागू करने से पहले अधिक परामर्श की आवश्यकता है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "कल से लागू होने वाले तीन आपराधिक कानूनों में कई मुद्दे हैं जिन पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है। सदियों से चले आ रहे कानूनों को अगर रातोंरात बदल दिया जाता है, तो आम आदमी और छोटी अदालतों के वकीलों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देश के बड़े वकील कानूनों को समझ सकते हैं लेकिन छोटे शहरों में रहने वाले वकीलों को उनके बारे में सीमित जानकारी हो सकती है, इसलिए उन्हें समझने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए। अगर कोई भी फैसला जल्दबाजी में लिया जाता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है।"

उन्होंने आगे कहा कि कानूनों को लागू करने से पहले आम आदमी को विश्वास में लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "इसे लागू करने से पहले इस पर अधिक चर्चा होनी चाहिए और लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। यदि कार्यान्वयन में कुछ महीने या एक साल की देरी होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम लोगों के मन से संदेह दूर करना जरूरी है।"इससे पहले, कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नए आपराधिक कानून, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता , भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1 जुलाई, 2024 को लागू होंगे।

मेघवाल ने कहा, "आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदल रहे हैं। उचित परामर्श प्रक्रिया का पालन करने और भारत के विधि आयोग की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, तीनों कानूनों में बदलाव किया गया है।" मेघवाल ने कहा, "तीनों कानून 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता , भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियमके नाम से लागू होंगे । तीनों नए कानूनों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं सभी राज्यों में प्रदान की जा रही हैं।" उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा, "हमारी न्यायिक अकादमियाँ और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। सब कुछ साथ-साथ चल रहा है और 1 जुलाई से आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण ये तीनों कानून देश में लागू हो जाएँगे।" (एएनआई)