कलकत्ता हाई कोर्ट ने GTA स्कूलों में 313 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की

Kolkata कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में दार्जिलिंग, कुर्सियांग और कलिम्पोंग के पहाड़ी इलाकों में गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (GTA) द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों से जुड़े 313 शिक्षकों की नौकरियां रद्द कर दीं।

313 शिक्षकों की नौकरियां रद्द करने का आदेश देते हुए, जस्टिस बिस्वजीत बसु की सिंगल-जज बेंच ने कहा कि ये सभी भर्तियां गैर-कानूनी तरीके से की गई थीं। साथ ही, बेंच ने पश्चिम बंगाल पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) को भी इस मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया। जस्टिस बसु ने आगे कहा कि 313 शिक्षकों की सैलरी तुरंत रोक दी जानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि गैर-कानूनी तरीके से नियुक्त शिक्षकों को सैलरी देने का खर्च राज्य के खजाने से क्यों उठाया जाना चाहिए। उन्होंने उन 313 शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यताओं पर भी सवाल उठाए, जिनकी नियुक्तियां गैर-कानूनी पाई गईं। पहाड़ी इलाकों में GTA-नियंत्रित स्कूलों में शिक्षकों की गैर-कानूनी भर्ती के आरोप थे। यह भी आरोप लगाया गया था कि ये नियुक्तियां बिना किसी नोटिफिकेशन जारी किए एकतरफा तरीके से की गई थीं।

इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के दखल की मांग करते हुए एक केस दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान, जस्टिस बसु की सिंगल-जज बेंच ने शुरू में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से जांच का आदेश दिया था। हालांकि, राज्य सरकार ने CBI जांच के आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच से संपर्क किया, जिसमें जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद शामिल थे। डिवीजन बेंच ने बाद में सिंगल-जज बेंच के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के निर्देश को रद्द कर दिया और फैसला सुनाया कि जांच राज्य पुलिस की CID द्वारा की जाएगी। इस बीच, कथित अनियमित नियुक्तियों से संबंधित मुख्य मामले की सुनवाई जस्टिस बसु की सिंगल-जज बेंच के सामने जारी रही। आखिरकार, बुधवार को जस्टिस बसु ने नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया।