तमिलनाडु के किसानों ने सरकार से कर्नाटक के कावेरी जल विरोध को रोकने का आग्रह किया

तमिलनाडु कावेरी किसान संघ ने सोमवार को राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह टीएन को कावेरी जल छोड़े जाने के खिलाफ कर्नाटक में मंगलवार के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र के माध्यम से उचित कदम उठाए। एसोसिएशन के महासचिव पीआर पांडियन ने कुछ समर्थकों के साथ पानी न छोड़ने के लिए पड़ोसी राज्य की निंदा करते हुए आज यहां अचानक विरोध प्रदर्शन किया।

राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए पांडियन ने कहा कि कर्नाटक सरकार का रुख और तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़ने के खिलाफ कल प्रस्तावित बंद 'निंदनीय' है। तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के कांग्रेस सरकार के फैसले के विरोध में कर्नाटक में किसानों ने 26 सितंबर को बंद की घोषणा की है।

कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) को 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने का निर्णय लेने के बाद कुछ विपक्षी दलों ने भी रैयतों को समर्थन दिया है।

इससे पहले, पत्रकारों से बात करते हुए, पांडियन ने कहा कि डेल्टा क्षेत्र के किसान परेशान हैं क्योंकि 15 लाख एकड़ में धान की खेती नहीं की जा सकी है। उन्होंने कहा, 5 लाख एकड़ में से 3.50 लाख एकड़ में लगी फसल सूखने लगी.

उन्होंने बताया कि सीडब्ल्यूएमए ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 15 दिनों के लिए 5,000 क्यूसेक कावेरी पानी छोड़ने का आदेश दिया है।

पांडियन ने कहा, "कर्नाटक में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है और शीर्ष अदालत का अपमान है।"

उन्होंने दावा किया कि बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में भाजपा के राज्य नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम किया और इस तरह लोगों के बीच हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को केंद्र को यह समझाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कल के विरोध प्रदर्शन में मूकदर्शक बने रहना कर्नाटक सरकार की ओर से अवैध है; और इसलिए बंद पर प्रतिबंध लागू करें, उन्होंने कहा।