सुवेंदु अधिकारी ने West Bengal CM Mamata पर निशाना साधा

Kolkata कोलकाता : पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है, उन्होंने इसे "दिवालिया" बताया है और इसके सत्ता से हटने की भविष्यवाणी की है। अधिकारी ने सातवें वेतन आयोग को लागू करने में विफल रहने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की और कहा कि जबकि देश के बाकी हिस्से आगे बढ़ चुके हैं, पश्चिम बंगाल ने इसके लिए एक समिति भी नहीं बनाई है।

अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, "यह एक दिवालिया सरकार है, जो जल्द ही सत्ता से बाहर हो जाएगी... ममता बनर्जी को अपनी दोनों आंखें खुली रखनी चाहिए, वे 250 करोड़ रुपये की लागत से सांस्कृतिक केंद्र बना रहे हैं। वे प्रति वर्ष 9,000 करोड़ रुपये का वेतन दे रहे हैं, लेकिन राज्य के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पूरे देश में 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, लेकिन यहां राज्य में अभी तक 7वें वेतन आयोग की समिति भी नहीं बनी है। पीएम मोदी और केंद्र सरकार इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उन्होंने 8वें वेतन आयोग की समिति भी बना दी है..." इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25% महंगाई भत्ता (डीए) देने का निर्देश दिया था। इस फैसले की सराहना करते हुए भाजपा नेता अमित मालवीय ने इसे कर्मचारियों और अपनी पार्टी की राज्य इकाई के लिए 'बड़ी जीत' बताया।

मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "यह पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों और बंगाल में भाजपा के लिए एक बड़ी जीत है।" न्यायमूर्ति संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल सरकार को तीन महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई अगस्त में तय की। मालवीय ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कार्यवाही में देरी करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने कहा, "लंबी कानूनी लड़ाई और राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही में देरी करने के कई प्रयासों - लगभग 17 स्थगन - के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एक ऐतिहासिक आदेश दिया है। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को अपने कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ते (डीए) के कम से कम 25% का भुगतान करने का निर्देश दिया है।" "शुरू में, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि राज्य बकाया राशि का 50% भुगतान करे।

हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि राज्य के पास एक बार में इतना बड़ा भुगतान करने की वित्तीय क्षमता नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह के कदम से राज्य सरकार की आर्थिक रूप से "कमर टूट जाएगी"। मालवीय ने कहा कि अगर ममता बनर्जी और उनके करीबी सहयोगियों ने बेशर्मी से सरकारी खजाने को लूटा नहीं होता, तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए पैसा होता। (एएनआई)