सुप्रीम कोर्ट सोमवार को OBC याचिका पर सुनवाई करेगा

West Bengal पश्चिम बंगाल: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय Calcutta High Court के 17 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें राज्य द्वारा 140 उप-जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत करने पर रोक लगा दी गई थी।मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की तत्काल सुनवाई की अपील पर यह मामला 28 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाएगा।

सिब्बल ने पूछा कि उच्च न्यायालय ओबीसी वर्गीकरण संबंधी अधिसूचना पर रोक कैसे लगा सकता है, खासकर जब राज्य ने पिछली अधिसूचना वापस लेने के बाद नया सर्वेक्षण कराया था।सिब्बल ने कहा, "हमने यह मुद्दा उठाया था। उसके बाद, हमने उसे वापस ले लिया। हमने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया और फिर से उप-वर्गीकरण किया।" उन्होंने आगे कहा कि एक और रिट याचिका दायर की गई, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने 17 जुलाई को फिर से 31 जुलाई तक अधिसूचना पर रोक लगा दी।

उन्होंने आश्चर्य जताया कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय से ऐसे मुद्दे पर कानून बनाने के लिए कैसे कह सकता है जो पूरी तरह से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने एनजीओ आत्मदीप द्वारा दायर एक रिट याचिका पर बंगाल सरकार की नई अधिसूचना पर रोक लगा दी।मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम इसे अगले सप्ताह सूचीबद्ध करेंगे," और संकेत दिया कि इस पर सोमवार को सुनवाई होगी।