सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के कलकत्ता एचसी के आदेश पर रोक लगा दी

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जबकि स्कूल नौकरियों घोटाला मामले की जांच से संबंधित पिछले आदेश को वापस लेने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।

न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने बनर्जी द्वारा उनकी याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर विचार किया था, लेकिन 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाना "शायद जरूरी नहीं था"।

न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा, "लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती... मुझे लगता है कि आदेश एक बहुत ही संतुलित और निष्पक्ष आदेश है।"

पीठ ने कहा कि वह जुर्माना लगाए जाने पर रोक लगाएगी और उच्च न्यायालय के 18 मई के आदेश के खिलाफ बनर्जी की याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेगी जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के पिछले आदेश को वापस लेने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां उनसे मामले में पूछताछ कर सकते हैं।

पीठ ने कहा, "10 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में फिर से सूचीबद्ध करें। लिस्टिंग की अगली तारीख तक, विवादित आदेश द्वारा लागत वाले हिस्से को लागू करने पर रोक रहेगी।"

बनर्जी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया और कहा कि इसमें "स्पष्ट त्रुटियां" थीं। पीठ ने कहा, "हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल नोटिस जारी कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं।"

uchchatam nyaayaalay ne shukravaar ko kalak