सुप्रीम कोर्ट ने BJP नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ FIR की मांग वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पश्चिम बर्धमान जिले में एक कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़ के मामले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ को राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने बताया कि वह मामले में प्राथमिकी दर्ज करने पर "पूर्ण" रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन की मांग कर रहे थे।

सिंघवी ने कहा कि आदेश पारित करने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उपलब्ध नहीं थे और इसलिए शीर्ष अदालत में आदेश में संशोधन के लिए अपील दायर की गई है।

"इस स्तर पर" याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए, पीठ ने राज्य सरकार से अपनी संशोधन याचिका के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने के लिए कहा।

इसके चलते राज्य सरकार को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी।

पुलिस के अनुसार, पश्चिम बर्धमान जिले में कंबल वितरण कार्यक्रम में बुधवार को भगदड़ मचने से तीन लोगों की मौत हो गई और पांच गंभीर रूप से घायल हो गए।

बुधवार शाम को, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा भाजपा की स्थानीय इकाई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को छोड़ने के तुरंत बाद भगदड़ में दो महिलाओं और एक 12 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। कार्यक्रम पश्चिम बर्दवान के आसनसोल में कंबल बांटने का था.

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे अधिकारी सभा को संबोधित करने और कुछ लोगों को कंबल बांटने के बाद शाम करीब 6.30 बजे वहां से चले गए। उनके जाने के बाद, लगभग 5,000 लोग, जिनमें ज्यादातर हिंदी भाषी महिलाएं थीं, उस स्थान पर जमा होने लगे, जहां मुश्किल से 1,500 लोग आ सकते थे और कंबल लेने के लिए धक्का-मुक्की की।

जल्द ही कस्बे के रामकृष्ण दंगल इलाके में एक मंदिर से सटे छोटे से मैदान में अराजकता फैल गई। मृतकों की पहचान चांदमणि देवी यादव (54), झाली देवी बाउरी (50) और प्रीति सिंह (12) के रूप में हुई है।