Supreme Court: सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद CBI जांच पर बंगाल का मुकदमा विचारणीय

West Bengal. पश्चिम बंगाल: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार West Bengal Government द्वारा दायर एक मुकदमे को सुनवाई योग्य माना, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 16 नवंबर, 2018 को राज्य द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई विभिन्न मामलों में जांच जारी रखे हुए है। जस्टिस बी आर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि राज्य का मुकदमा अपने गुण-दोष के आधार पर कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।

इसने मुद्दे तय करने के लिए मामले की सुनवाई 13 अगस्त को तय की। शीर्ष अदालत ने 8 मई को राज्य द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि एक बार जब राज्य ने 16 नवंबर, 2018 को अपनी सहमति वापस ले ली, तो केंद्र जांच एजेंसी को जांच के लिए राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि केंद्र सरकार Central government या उसके विभाग केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच पर कोई पर्यवेक्षी नियंत्रण नहीं रखते हैं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर मुकदमे की स्वीकार्यता के बारे में प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थीं, जिसमें तर्क दिया गया था कि भारत संघ के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक मूल मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सीबीआई एफआईआर दर्ज कर रही है और जांच कर रही है, जबकि राज्य ने अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर मामलों की जांच करने के लिए संघीय एजेंसी को सामान्य सहमति वापस ले ली है। अनुच्छेद 131 केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।