"राज्य सरकार MGNREGA की समीक्षा की मांग करेगी, ममता ने केंद्र से कहा: 'पहले पैसा दो'"

Kolkata कोलकाता:कलकत्ता हाईकोर्ट ने अगस्त से राज्य में 100 दिवसीय परियोजना का काम शुरू करने का आदेश दिया है। हालांकि, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की जाएगी। इसके साथ ही ममता ने बकाया भुगतान को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल भी उठाए। बुधवार को नबान्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने कहा, "हमने सरकार को पैसे दिए हैं। हमें अपना पैसा वापस करना है। हमें उस दिन से पैसे का हिसाब करना है, जिस दिन से यह काम बंद हुआ है। हमारा पैसा दूसरे राज्य को क्यों दिया गया? यह एक अपराध है!" इस दिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इस परियोजना का काम तीन साल तक रोकने का कोई कारण नहीं है। बुधवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस चैताली चट्टोपाध्याय दास की खंडपीठ ने आदेश दिया कि केंद्र इस परियोजना का काम शुरू करने के लिए कोई भी शर्त लगा सकता है। उस स्थिति में पश्चिम बंगाल के लिए अलग से शर्तें लगाई जा सकती हैं। ममता ने कहा कि वे फैसले की समीक्षा करेंगी, "हम समीक्षा याचिका दायर करेंगे। आप बंगाल में टीम भेज रहे हैं। पहले पैसा दीजिए। चार साल हो गए हैं। आप एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं। यह जनता का पैसा है।"

केंद्र ने हाल ही में हर राज्य को 'संविधान हत्या दिवस' मनाने का निर्देश भेजा है। यह निर्देश देश में आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया था। इस दिन मुख्यमंत्री ने पत्र मिलने की बात स्वीकार करते हुए केंद्र के फैसले का कड़ा विरोध किया।

ममता का केंद्र से सवाल, 'नोटबंदी के दौरान लोकतंत्र की हत्या हुई। कितने लोगों को नोट बदलने के लिए कितने दिनों तक कतारों में खड़ा रहना पड़ा। कितने लोग मारे गए! उस दिन को 'काला धन दिवस' के रूप में क्यों नहीं मनाया जाएगा?...पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद विशेष सत्र का अनुरोध किया गया था। विपक्ष की बात नहीं सुनी गई। आतंकवाद विरोधी दिवस क्यों नहीं मनाया जाएगा?' उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में यह दिन नहीं मनाया जाएगा।

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य सरकार को एक पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि 20 जून को उत्तर प्रदेश के राजभवन में 'बांग्ला दिवस' मनाया जाएगा। इसका विरोध करते हुए ममता ने कहा, 'यह तय किया गया है कि 20 जून को हर राज्य के राजभवन में बांग्ला दिवस मनाया जाएगा....क्या आप बंगाल का स्थापना दिवस तय करेंगे? यह बंगाल का घोर अपमान है।' गौरतलब है कि मौजूदा राज्य सरकार ने राज्य की ओर से 1 बैशाख को बांग्ला दिवस मनाने का फैसला किया था।