राज्य ने मनमाने तबादलों का आरोप लगाया; आयोग ने High Court को जवाब दिया
Kolkata कोलकाता: राज्य सरकार ने सोमवार को हाई कोर्ट में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग राज्य के नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के तबादलों में 'मनमानी' कर रहा है। आयोग ने इसके जवाब में कहा है कि अधिकारियों के तबादले उचित कारणों से किए जा रहे हैं। आयोग ने कहा कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है और जिन अधिकारियों को दूसरे राज्यों से बुलाया गया है, उनकी एक विस्तृत सूची हाई कोर्ट में जमा की जा रही है। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
राज्य में चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली रात से ही आयोग एक के बाद एक नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के तबादले का फैसला लेता आ रहा है। राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और कई ज़िलों के पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस आयुक्तों के तबादले का फैसला लिया गया है, जिसे कई हलकों में 'अभूतपूर्व' बताया गया है। वकील कल्याण बनर्जी ने आयोग के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में एक याचिका दायर की। उस मामले की सुनवाई के दौरान कल्याण ने कहा, 'पंचायत सचिवों जैसे अधिकारी, जिनका चुनाव से कोई सीधा संबंध नहीं है, उन्हें हटाया जा रहा है और राज्य के विकास कार्यों में रुकावट डाली जा रही है। राज्य के विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। एक बड़ी विपत्ति लाने की कोशिश की जा रही है।'
आज हाई कोर्ट में कल्याण ने कहा, 'चुनाव आयोग सिर्फ इसलिए मनमानी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अधिकार हैं। लेकिन यहाँ ठीक यही हो रहा है।' दूसरी ओर, राज्य के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने कहा, 'तबादला करने का अधिकार केवल नियोक्ता (employer) के पास होता है। इस मामले में, आयोग राज्य सरकार के अधिकारियों, राज्य पुलिस अधिकारियों या पंचायत अधिकारियों का नियोक्ता नहीं है। फिलहाल, ECI राज्य की प्रशासनिक गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उन अधिकारियों का नियोक्ता बन गया है।'
