SSC शिक्षकों ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ विकास भवन के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा

West Bengal कोलकाता : एसएससी भर्ती मामले में 26,000 शिक्षकों की नौकरी जाने के मामले में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ शिक्षकों ने शनिवार को कोलकाता के विकास भवन के बाहर 11वें दिन भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। यह विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद किया गया है, जिसमें कहा गया था कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है।

इससे पहले पश्चिम बंगाल के एलओपी और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "हम उनके (एसएससी शिक्षकों) विरोध प्रदर्शन में उनका समर्थन कर रहे हैं। उनकी मांगें जायज हैं। राज्य में इस समस्या को पैदा करने के लिए ममता बनर्जी मुख्य दोषी हैं। ममता बनर्जी अक्षम हैं, उन्हें जाना चाहिए। आरजी कर आंदोलन से लेकर इस शिक्षक आंदोलन तक, भाजपा का रुख स्पष्ट है, हम उनका समर्थन कर रहे हैं... विधानसभा का मानसून सत्र 9 जून से शुरू होगा। इन मुद्दों को वहीं सुलझाया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो विधानसभा को बंद कर दिया जाना चाहिए।" बुधवार की रात को एसएससी विरोध प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों और पुलिस के बीच झड़प के बाद कई शिक्षक घायल हो गए, जब पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। यह सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद हुआ है, जिसमें कहा गया था कि एसएससी की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया दागदार है।

17 अप्रैल को, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसएससी भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि एक साल में मामला सुलझा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को दिसंबर 2025 तक काम जारी रखने की अनुमति दी है। हमें चिंता थी कि उन्हें वेतन कैसे दिया जाएगा। पिछली बार कहा गया था कि वेतन नहीं दिया जा सकता। हमने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हमें दिसंबर तक का समय मिला है। इस साल के भीतर मामले का समाधान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन शिक्षकों को काम जारी रखने की अनुमति दी थी जिनकी नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण रद्द कर दी गई थी।

सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त राहत केवल उन शिक्षकों के लिए है जिनकी नियुक्ति "बेदाग" थी। शीर्ष अदालत ने ग्रुप सी और डी में शिक्षण कर्मचारियों को सेवा जारी रखने के लिए राहत देने से भी इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उन श्रेणियों में अधिक "दागी" उम्मीदवार हैं। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग को 31 मई तक सहायक शिक्षकों की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने और 31 दिसंबर तक पूरी प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए अपना फैसला लिया कि 2016 में पूरी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के बाद अदालत द्वारा पारित आदेश के कारण पढ़ाई कर रहे छात्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए। (एएनआई)