SSC भर्ती अधिसूचना: सुनवाई समाप्त, फैसला स्थगित

Kolkata कोलकाता:कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एसएससी की नई भर्ती प्रक्रिया में अस्थायी उम्मीदवारों को शामिल होने का अवसर देने से इनकार कर चुकी है। इस बार, उच्च न्यायालय ने उस अधिसूचना में कुछ और सवाल उठाकर दायर मामले की सुनवाई पूरी कर ली।

न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को पूरे दिन मामले की सुनवाई जारी रही। सुनवाई के बाद, न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

वादीगण ने आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए 2016 के नियमों का पालन करने के बजाय 2025 में नए नियम बनाए गए।

हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 के नियमों के अनुसार नई भर्ती का आदेश दिया है, राज्य इस वर्ष सभी रिक्तियों को एक साथ भरने पर विचार कर रहा है। भर्ती में, पिछले अंक-वार वितरण के बजाय, इस बार पिछले शिक्षण अनुभव के आधार पर 10 अंक देने की योजना है।

2016 की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने इसे अनुचित बताया है। इस मामले में, पिछली बार 45 अंक प्राप्त करने के बाद, इस बार उत्तीर्णता नियम को बदलकर 50 अंक करने पर भी सवाल उठाए गए हैं।

इसके अलावा, गैर-अनुदानित कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि 2016 में रिक्तियों की संख्या इस बार अवैध रूप से घटाकर लगभग 350 कर दी गई है।

सोमवार को हुई सुनवाई में, एसएससी और राज्य सरकार ने तर्क दिया कि शैक्षणिक योग्यता एनसीटीई के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है। यह शिक्षकों के हित में नहीं, बल्कि छात्रों के हित में बदला गया है।

2016 के भर्ती नियमों के तहत 2018 में हुई शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया में बाद में एसएससी द्वारा आमूल-चूल परिवर्तन किया गया और 2019 में नए नियम लागू किए गए।