तस्करी मामला : आई-पैक के सह-संस्थापक की पत्नी और भाई को ईडी का समन

Kolkata कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी (आई-पैक) के सह-संस्थापक प्रतीक जैन के भाई पुलकित जैन और पत्नी बार्बी जैन को, पश्चिम बंगाल और झारखंड में चल रहे करोड़ों रुपए के कोयला तस्करी घोटालों की अपनी जांच के सिलसिले में, नई दिल्ली स्थित एजेंसी के मुख्यालय में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। पुलकित जैन और बार्बी जैन को नोटिस तब जारी किए गए, जब ईडी अधिकारियों ने सोमवार रात को कोयला तस्करी मामले के सिलसिले में आई-पैक के एक और सह-संस्थापक, विनेश चंदेल को एक दिन पहले गिरफ्तार किया था।

दोनों को 15 अप्रैल को नई दिल्ली में ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। सोमवार रात को, ईडी ने चंदेल के दिल्ली स्थित पते पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार सुबह, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। ईडी ने अदालत को बताया कि आई-पैक के सह-संस्थापक चंदेल, कंपनी में 33 प्रतिशत के शेयरधारक हैं; यह कंपनी 2020 से तृणमूल कांग्रेस के लिए 'वोट-रणनीति एजेंसी' के तौर पर काम कर रही है।

सोमवार रात को, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सदस्य ने इस गिरफ्तारी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ईडी की यह कार्रवाई, जो इस महीने के आखिर में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दो अहम चरणों से ठीक 10 दिन पहले की गई है, बेहद चिंताजनक है और यह 'निष्पक्ष चुनावी माहौल' के मूल विचार को ही कमजोर करती है।

याद दिला दें कि इस साल 8 जनवरी को, ईडी अधिकारियों ने कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित आई-पैक के सॉल्ट लेक कार्यालय में, और साथ ही मध्य कोलकाता की लाउडन स्ट्रीट पर स्थित प्रतीक जैन के आवास पर भी छापे मारे थे और तलाशी अभियान चलाया था। जिस दिन इन दोनों जगहों पर छापे और तलाशी अभियान चल रहे थे, उसी दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अपने साथ शीर्ष नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को लेकर, अचानक वहाँ पहुंच गईं और अपने साथ कई कागजात व इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज (जिनमें जैन का मोबाइल फोन भी शामिल था) लेकर वहां से चली गईं।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया कि इन अधिकारियों ने जांच प्रक्रिया में बाधा डाली है। इस याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत ने घोषणा की कि इस सुनवाई को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है।