Siliguri: मेयर गौतम देब का दावा- कांग्रेस द्वारा संचालित नगर निगम का ट्रैक रिकॉर्ड वाम दलों से बेहतर

Siliguri. सिलीगुड़ी: मेयर गौतम देब ने शनिवार को दावा किया कि सिलीगुड़ी नगर निगम Siliguri Municipal Corporation (एसएमसी) में तृणमूल कांग्रेस द्वारा संचालित वर्तमान बोर्ड ने शहर में अनधिकृत निर्माण के मामलों को संभालने में पूर्ववर्ती वाम मोर्चा बोर्ड से बेहतर प्रदर्शन किया है।एसएमसी की मासिक बोर्ड बैठक में मेयर ने कहा, “जब से हमने पदभार संभाला है, हमने अवैध निर्माण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि हमने 2015 से 2021 तक नगर निकाय में सत्ता में रहने वाले वाम दलों की तुलना में कई अधिक इमारतों को ध्वस्त किया है।”

उनके अनुसार, इस साल मार्च 2023 से 27 जून तक, टीएमसी द्वारा संचालित बोर्ड ने अवैध निर्माण के 398 मामलों की पहचान की थी।

“हमने 2023 में 106 अनधिकृत संरचनाओं और इस साल 1 जनवरी से जून तक 69 अन्य अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया था। लेकिन जब वामपंथी सत्ता में थे, तो उन्होंने अनधिकृत निर्माण के मालिकों को 64 नोटिस दिए थे और केवल 18 संरचनाओं को ध्वस्त कर सके, "मेयर ने एसएमसी में वामपंथी पार्षद दीप्ता करमाकर द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में कहा। देब का यह बयान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी Chief Minister Mamata Banerjee द्वारा सिलीगुड़ी में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण के लिए नबान्ना में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान सार्वजनिक रूप से उन्हें फटकार लगाने के पांच दिनों के भीतर आया है।

शनिवार को बोर्ड की बैठक में, मेयर ने यह भी कहा कि एसएमसी उन लोगों के खिलाफ कदम उठा रही है जो पार्किंग स्थलों और छतों का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं। देब ने कहा, "ऐसी खबरें हैं कि लोग नालियों को कंक्रीट के स्लैब से ढक रहे हैं और फिर उस जगह का इस्तेमाल दुकानों या स्टॉल के लिए कर रहे हैं। कुछ इमारतों में, छतों को ट्रस से ढककर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें रोका जाएगा।" भाजपा पार्षद और एसएमसी में विपक्ष के नेता अमित जैन ने मेयर से अनुरोध किया कि वे फेरीवालों के लिए उचित पुनर्वास कार्यक्रम तैयार किए बिना उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाएं। बंगाल के अन्य शहरों की तरह, एसएमसी ने भी अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। मेयर ने कहा, "हम अतिक्रमण हटाएंगे। लेकिन साथ ही, हम फेरीवालों के पुनर्वास की नीति पर भी काम करेंगे।"