Sikkim-Darjeeling के प्रतिनिधियों ने वंचित गोरखा समुदायों को जनजातीय दर्जा देने की मांग की

Darjeeling दार्जिलिंग: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) और दार्जिलिंग Darjeeling के सांसद राजू बिस्ता की अगुवाई में छूटे हुए गोरखा समुदायों को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर सिक्किम और दार्जिलिंग के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति गठित की गई है।गोले की अध्यक्षता में रविवार को सिलीगुड़ी में बैठक हुई, जिसमें सिक्किम और दार्जिलिंग के आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ सिक्किम के कुछ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे।

गोले ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक और गैर-राजनीतिक बैठक है। हमने सिक्किम और दार्जिलिंग से आदिवासी का दर्जा दिलाने के लिए एक संयुक्त कार्य दल बनाने का फैसला किया है, जिसमें सिक्किम और दार्जिलिंग Darjeeling से पांच-पांच सदस्य होंगे।"यह दल अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांगने वाले समुदायों के लिए नृवंशविज्ञान रिपोर्ट तैयार करने के लिए मिलकर काम करेगा।

सिक्किम और दार्जिलिंग में आदिवासी का दर्जा मांगने वाले समुदायों में किरात/खंबू/राय, गुरुंग, मंगर, थामी, संन्यासी (जोगी), बाहुन, छेत्री, भुजेल, किरात/दीवान, सुनुवार और नेवार शामिल हैं।इन 11 के अलावा सिक्किम का माझी समुदाय भी आदिवासी दर्जा चाहता है।“दार्जिलिंग में 11 समुदाय और सिक्किम में 12 समुदाय आदिवासी दर्जा मांग रहे हैं। अगर सिक्किम और दार्जिलिंग के प्रतिनिधि मिलकर नेपाली भाषा को संविधान में मान्यता दिलवा सकते हैं (1992 में) और तमांग और लिम्बू समुदायों को आदिवासी दर्जा दिलवा सकते हैं (2002 में), तो हम अब मिलकर क्यों नहीं काम कर सकते?” गोले ने पूछा।

आदिवासी दर्जा की मांग को इस क्षेत्र में काफ़ी समर्थन मिल रहा है। भाजपा ने इसे पार्टी के 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में भी शामिल किया है।हालाँकि, हाल ही में केंद्रीय आदिवासी मंत्री जुएल ओराम ने सिक्किम के राज्यसभा सदस्य दोरजी शेरिंग लेप्चा को लिखे एक पत्र में कहा कि सिक्किम और अन्य गोरखा बहुल राज्यों में 12 समुदायों को आदिवासी दर्जा देने की मांग पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) ने विचार नहीं किया है।

सिक्किम के सांसद लेप्चा को लिखा गया पत्र दार्जिलिंग के निवासियों और नेताओं को पिछले कुछ वर्षों से मिल रहे संचार के अनुरूप था।पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अनुशंसित और उचित ठहराए गए प्रस्तावों के मानदंडों पर आरजीआई और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा कानून में संशोधन पर विचार करने के लिए विचार किया जा सकता है और सहमति दी जा सकती है।

ओराम के पत्र में कहा गया है: “आरजीआई ने जवाब दिया है कि इस मुद्दे की उनके द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है और सिफारिश के लिए इस पर विचार नहीं किया गया है।”माझी समुदाय के बारे में, इसमें कहा गया है कि “इस मंत्रालय को सिक्किम सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।”गोले ने कहा, “हम नृवंशविज्ञान रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसे फिर से प्रस्तुत करेंगे।”