शुभेंदु अधिकारी: ड्राफ्ट जांच के लिए कमेटी गठित
पश्चिम बंगाल: सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदा विधेयक की समीक्षा के लिए समिति गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी।
सरकार का कहना है कि यूसीसी ड्राफ्ट की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है, जो अपने सुझाव और रिपोर्ट निर्धारित समय में सौंपेगी। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। सरकार ने समिति को रिपोर्ट तैयार करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले को राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य ड्राफ्ट की गहन समीक्षा कर सभी कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर विचार करना है, ताकि आगे की प्रक्रिया को स्पष्ट दिशा मिल सके।
बैठक में यह भी संकेत दिया गया कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, सरकार चाहती है कि यूसीसी से जुड़े सभी पहलुओं की पारदर्शी और विस्तृत समीक्षा हो, जिससे किसी प्रकार की कानूनी या सामाजिक असंतुलन की स्थिति न बने।
अब सभी की नजर समिति की रिपोर्ट पर टिकी है, जो आने वाले चार सप्ताह में सरकार को सौंपी जाएगी और उसी के आधार पर आगे की नीति तय होगी।
