यौन उत्पीड़न मामला : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एनयूजेएस के कुलपति को दी राहत

Kolkata कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय (डब्ल्यूबीएनयूजेएस) के कुलपति निर्मल कांति चक्रवर्ती के खिलाफ एक संकाय सदस्य द्वारा दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति हरीश टंडन और प्रसेनजीत बिस्वास की पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया कि स्थानीय शिकायत समिति (LCC) ने दिसंबर 2023 की शिकायत को खारिज करके सही किया था, जिसमें चक्रवर्ती पर 2019 और अप्रैल 2023 के बीच अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था और पेशेवर लाभों को व्यक्तिगत संबंधों से जोड़ने की मांग की गई थी।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के तहत, जिसे POSH अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, घटना के तीन महीने के भीतर या घटनाओं की एक श्रृंखला के मामले में अंतिम घटना के तीन महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। यदि समिति संतुष्ट हो जाती है कि परिस्थितियाँ ऐसी थीं, जिनके कारण महिला उक्त अवधि के भीतर शिकायत दर्ज नहीं कर सकी, तो इस अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस साल जुलाई में, न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की पीठ ने यौन उत्पीड़न की शिकायत को देरी से दायर किए जाने के कारण आगे न बढ़ने के समिति के फैसले को रद्द कर दिया, जिसके कारण चक्रवर्ती ने अपील दायर की। दो न्यायाधीशों की पीठ ने एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि शिकायत वैधानिक समय सीमा से बहुत बाद में दायर की गई थी।

“एकल पीठ ने कानून के प्रस्ताव पर ध्यान दिए बिना एलसीसी के आदेश को खारिज करने में गलती की है। इस प्रकार (एकल पीठ के) आदेश को खारिज किया जाता है। एलसीसी के फैसले को बहाल किया जाता है,” खंडपीठ ने कहा।

“चूंकि शिकायत में यौन उत्पीड़न की आखिरी घटना अप्रैल 2023 में होने का आरोप लगाया गया है और माना जाता है कि शिकायत 26 दिसंबर, 2023 को दायर की गई थी, जो कि सामान्य सीमा अवधि से बहुत आगे या तर्क के लिए यदि अवधि बढ़ाई जाती है, तो इसलिए उक्त शिकायत को खारिज करने में एलसीसी के फैसले में कोई कमी नहीं है,” खंडपीठ के आदेश में कहा गया।