पश्चिम बंगाल के सीईओ की सुरक्षा बढ़ाई गई, कार्यालय में की गई सीएपीएफ की तैनाती

Kolkata कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की सिफारिशों के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल के सुरक्षा स्तर को बढ़ाने का निर्णय लिया है। सीईओ कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि मनोज अग्रवाल की सुरक्षा को वाई श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। अब उन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के जवान सुरक्षा प्रदान करेंगे। साथ ही सीएपीएफ कर्मियों को मध्य कोलकाता स्थित सीईओ के कार्यालय में भी तैनात किया जाएगा।

ईसीआई ने सीईओ के कार्यालय में सीएपीएफ की तैनाती के साथ-साथ सीईओ की व्यक्तिगत सुरक्षा को बढ़ाने की भी सिफारिश केंद्रीय गृह मंत्रालय को की थी। गृह मंत्रालय ने शनिवार को आयोग की दोनों सिफारिशों को हरी झंडी दे दी। वाई-श्रेणी की सुरक्षा व्यक्तिगत सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तर है, जिसमें आमतौर पर लगभग आठ सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिनमें कुछ सशस्त्र कमांडो भी शामिल होते हैं, जिन्हें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा खतरे के आकलन के आधार पर तैनात किया जाता है, जबकि राज्य पुलिस वास्तविक सुरक्षा प्रदान करती है, जो जेड/जेड प्‍लस श्रेणियों की तुलना में कम कर्मियों के साथ लेकिन एक्स श्रेणी की तुलना में अधिक कर्मियों के साथ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है।

सीईओ कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया, ''कोलकाता के मध्य में स्थित सीईओ कार्यालय के सामने बूथ स्तर के कुछ अधिकारियों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सीईओ की सुरक्षा बढ़ाना आवश्यक हो गया था। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा मुख्य रूप से सीईओ के खिलाफ था। आयोग द्वारा बार-बार चेतावनी जारी किए जाने के बावजूद कोलकाता पुलिस ने इस समस्या को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। इसलिए ऐसी स्थिति में सीईओ की सुरक्षा बढ़ाना आवश्यक और अपरिहार्य था।

मनोज अग्रवाल को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की ओर से पदभार संभालने के बाद से ही तीखे हमलों का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी जनसभाओं में अग्रवाल पर तीखे हमले किए थे, हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लिया था। सीएम के आरोपों के तुरंत बाद तृणमूल से संबद्ध बूथ स्तरीय अधिकारियों के एक संगठन ने सीईओ के कार्यालय के सामने नियमित विरोध प्रदर्शन और धरने शुरू कर दिए।