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Nandigram नंदीग्राम: एक पहले के हैं, दूसरे अभी के। सवाल यह उठा कि क्या एक ही ब्लॉक से दो 'BDO' हो भी सकते हैं? हाल ही में नंदीग्राम-1 के अभी के BDO ने इस मामले में पूर्बा मेदिनीपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखकर पूछा। वहां से लेटर नबन्ना गया। आखिरकार शनिवार को दोनों को सैलरी मिल गई।
ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के सूत्रों के मुताबिक, दुर्गा पूजा के बाद से नंदीग्राम-1 के BDO सौमेन बानिक का कोई पता नहीं है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहीं और काम भी ज्वाइन नहीं किया है।
शुरू में, सौमेन ने शारीरिक बीमारी के कारण डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सात दिन की छुट्टी मांगी थी। वह समय खत्म होने के बाद, उन्होंने फिर से 30 दिन की छुट्टी मांगी। इस बीच, उनका पर्सनल फोन बंद है। उन्होंने अपना सरकारी घर और कार छोड़ दी है। उन्होंने अपना सरकारी SIM कार्ड भी जॉइंट BDO को दे दिया है।
15 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पिनाकी देबनाथ को नंदीग्राम-1 का BDO बनाकर भेजा था। 17 अक्टूबर को पिनाकी का कालिम्पोंग ट्रांसफर हो गया। नजीरुद्दीन सरकार ने नंदीग्राम-1 के BDO का पद संभाला। उसके बाद कई सरकारी अधिकारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर के निर्देश जारी हुए, लेकिन सौमेन बानिक का नाम उनमें नहीं था। सवाल उठने लगा कि क्या सौमेन बानिक और नजीरुद्दीन सरकार की सैलरी नंदीग्राम-1 ब्लॉक से मिलेगी?
ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि BDO को ब्लॉक के DDO (डूइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर) का काम भी करना होता है। पिछले अक्टूबर तक सौमेन की सैलरी नंदीग्राम-1 ब्लॉक से दी जाती थी। नबन्ना को एक लेटर भेजकर पूछा गया कि नवंबर खत्म होने पर क्या होगा। ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन के एक अधिकारी का दावा है, 'सौमेन का कोई पता नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा भी नहीं दिया है। इसीलिए यह स्थिति पैदा हुई है।'
जिला एडमिनिस्ट्रेशन के सूत्रों के मुताबिक, आमतौर पर जब किसी BDO का ट्रांसफर होता है और वह दूसरी जगह जाता है, तो वह अपनी सैलरी के लिए संबंधित ट्रेजरी से अप्लाई करता है। लेकिन इस मामले में, जिला प्रशासन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सौमेन बानिक कहां गए हैं या उनकी अभी क्या हालत है। प्रशासन के एक हिस्से का यह भी दावा है कि सौमेन के लंबे समय से गायब रहने की वजह से जिला प्रशासन ने उनकी 'एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स' छीन ली हैं।
नंदीग्राम-1 के मौजूदा BDO नजीरुद्दीन सरकार ने कहा, "दोनों के सैलरी बिल ट्रेजरी ऑफिस भेज दिए गए थे। सैलरी भी दे दी गई है।" हल्दिया के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट तीर्थंकर बिस्वास ने कहा, "ऐसी हालत में, सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से दो महीने की सैलरी दी जा सकती है। इसी तरह, दोनों को इसी महीने एक ही ब्लॉक से सैलरी मिली है। दो महीने बीत जाने के बाद, जिला प्रशासन जो गाइडलाइंस जारी करेगा, उसके हिसाब से कदम उठाए जाएंगे।"
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