आर.जी. कर वित्तीय अनियमितता मामले में घोटाले की प्रकृति का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा: Calcutta HC

Kolkata कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि राज्य द्वारा संचालित आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में वित्तीय अनियमितता मामले में घोटाले की प्रकृति का सरकारी कामकाज में किसी भी आंतरिक प्रशासनिक प्रणाली पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति गौरांग कंठ की खंडपीठ ने यह भी कहा कि प्रशासनिक कामकाज के अलावा, राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भी अपराध की प्रकृति से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है।

आर.जी. कर वित्तीय अनियमितता मामले में मुख्य आरोप उक्त चिकित्सा संस्थान की निविदा प्रणाली में हेराफेरी, राज्य लोक निर्माण विभाग को दरकिनार कर आउटसोर्स ठेकेदारों द्वारा वहां बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्य करवाना, अस्पताल के जैव चिकित्सा अपशिष्टों की तस्करी और अंत में शव परीक्षण के लिए अस्पताल के मुर्दाघर में आने वाले अज्ञात शवों के अंगों को बाहर महंगे दामों पर बेचना है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोपपत्र में उल्लेखित मामले के पांच मुख्य आरोपी पूर्व और विवादास्पद आर.जी. कर प्रिंसिपल संदीप घोष, उनके सहायक-सह-अंगरक्षक अफसर अलीर, निजी ठेकेदार बिप्लब सिन्हा और सुमन हाजरा तथा जूनियर डॉक्टर आशीष पांडे हैं। ये सभी अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

आरोपपत्र में घोष को पूरे घोटाले के पीछे का मास्टरमाइंड बताया गया है। डिवीजन बेंच ने सीबीआई को बुधवार तक आरोपियों के वकीलों को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सौंपने की प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया। इसने आरोपियों के वकीलों को यह भी निर्देश दिया कि मामले से संबंधित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर वे शहर की विशेष अदालत को भी इसकी जानकारी दें, जहां आरोप-निर्धारण और सुनवाई की प्रक्रिया निर्धारित है।

डिवीजन बेंच में मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित है और उम्मीद है कि विशेष अदालत में आरोप-निर्धारण की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी, इस पर विचार सामने आएगा।

(आईएएनएस)