RG Kar rape case: कलकत्ता हाईकोर्ट 27 जनवरी को करेगा मामले की सुनवाई

Kolkata: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मामले में संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए ट्रायल कोर्ट के आजीवन कारावास के फैसले के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील की है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया है। मामले को दायर करने की अनुमति मिल गई है।सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि अगर मामला कोलकाता पुलिस के पास होता, तो वे मृत्युदंड सुनिश्चित करते।

"मुझे मीडिया से सजा के बारे में पता चला। हमने हमेशा मृत्युदंड की मांग की है और हम इस पर कायम हैं। हालांकि, यह अदालत का फैसला है और मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। तीन अन्य मामलों में, कोलकाता पुलिस ने 54-60 दिनों के भीतर पूरी जांच करके मृत्युदंड सुनिश्चित किया। यह एक गंभीर मामला था। अगर यह हमारे अधिकार क्षेत्र में होता, तो हम बहुत पहले ही मृत्युदंड सुनिश्चित कर देते," सीएम ममता ने मालदा में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा।

सोमवार को, आरजी कर के बलात्कार और हत्या मामले की पीड़िता के पिता ने 17 लाख रुपये के मुआवजे को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।एएनआई से बात करते हुए पीड़िता के पिता ने कहा, "सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने जो अच्छा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने वही फैसला सुनाया है। सीबीआई द्वारा की गई जांच पर हमारे मन में कई सवाल हैं। हम मुआवजे के लिए अदालत नहीं गए थे। हमें न्याय चाहिए, मुआवजा नहीं। कोलकाता पुलिस ने गलत किया और सीबीआई को कुछ करना होगा। कोलकाता पुलिस ने हमें मेरी बेटी की मौत से भी ज्यादा दर्द दिया है।" (एएनआई)