RG Kar decision: सीबीआई और बंगाल सरकार की याचिकाओं की स्वीकार्यता पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

Kolkata कोलकाता : आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में एकमात्र दोषी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और पश्चिम बंगाल सरकार की दो याचिकाओं की स्वीकार्यता पर सोमवार दोपहर कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ में सुनवाई पूरी हो गई। न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। रिपोर्ट दाखिल करने के समय यह स्पष्ट नहीं था कि मामले में अदालत का निर्देश दिन में बाद में आएगा या किसी और दिन।

एक बार मामले में फैसला आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार की दोनों याचिकाओं को स्वीकार किया जाएगा या दोनों में से किसी एक को स्वीकार किया जाएगा। सुनवाई सुबह करीब 10.30 बजे शुरू हुई और दोपहर करीब 12.45 बजे समाप्त हुई। सीबीआई के वकील का मुख्य तर्क यह था कि चूंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय के पिछले आदेश के बाद उनके अधिकारी ही जांच कर रहे थे, इसलिए केंद्रीय एजेंसी और पीड़िता के माता-पिता को याचिका दायर करने का अधिकार है, न कि राज्य सरकार को, क्योंकि राज्य सरकार इस मामले में पक्षकार नहीं है।

हालांकि, राज्य सरकार के वकील का तर्क यह था कि इस विशेष मामले में राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 377 (जो राज्य सरकार को अपर्याप्त समझे जाने पर सजा के खिलाफ अपील करने की अनुमति देती है) और धारा 378 (संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों के लिए बरी करने के आदेशों के खिलाफ अपील से संबंधित) के तहत अपील कर सकती है।

याद रहे कि 9 अगस्त, 2024 की सुबह राज्य द्वारा संचालित आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर के भीतर एक सेमिनार हॉल से महिला डॉक्टर का शव बरामद होने के बाद, प्रारंभिक जांच कोलकाता पुलिस द्वारा की गई थी। कोलकाता पुलिस ने रॉय को गिरफ़्तार किया था। बाद में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाला।

पिछले हफ़्ते कोलकाता की एक विशेष अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। हालाँकि, सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और एकमात्र दोषी के लिए मौत की सज़ा की मांग की।

(आईएएनएस)