RG Kar case: हाईकोर्ट ने राज्य और सीबीआई की अपील स्वीकार करने पर फैसला सुरक्षित रखा

Kolkata कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को दो अपीलों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिनमें से एक पश्चिम बंगाल सरकार की और दूसरी सीबीआई की थी। इन अपीलों में आरजी कर अस्पताल में बलात्कार-हत्या के दोषी संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने दोषी के लिए अलग-अलग मृत्युदंड की मांग की। न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली अदालत की खंडपीठ ने राज्य सरकार और सीबीआई दोनों का पक्ष सुना। सीबीआई ने तर्क दिया कि रॉय को अपराध के एकमात्र दोषी मानते हुए सियालदह सत्र न्यायालय द्वारा 20 जनवरी को सुनाई गई सजा अपर्याप्त थी। सीबीआई ने खंडपीठ के समक्ष दावा किया कि मामले की जांच और अभियोजन एजेंसी होने के कारण केवल उसे ही सजा अपर्याप्त होने के आधार पर उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि केंद्रीय एजेंसी के अलावा वह भी निचली अदालत द्वारा दी गई सजा अपर्याप्त होने का दावा करते हुए अपील कर सकती है। खंडपीठ के पूर्व निर्देशानुसार पीड़ित डॉक्टर और दोषी के माता-पिता का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित वकीलों द्वारा किया गया। 9 अगस्त, 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में रॉय को यहां सियालदह सत्र न्यायालय द्वारा उनके प्राकृतिक जीवन के अंत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष सीबीआई का प्रतिनिधित्व करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता एसवी राजू ने प्रस्तुत किया कि एजेंसी ने उच्च न्यायालय द्वारा मामला सौंपे जाने के बाद डॉक्टर के बलात्कार-हत्या में प्राथमिकी दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर मामले से संबंधित कागजात कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिए हैं। राजू ने कहा कि सीबीआई ने 7 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र प्रस्तुत किया था और रॉय के खिलाफ आरोप 4 नवंबर को तय किए गए थे। उन्होंने खंडपीठ को सूचित किया, जिसमें न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी भी शामिल थे, कि रॉय को सियालदह अदालत ने 18 जनवरी को दोषी ठहराया था और 20 जनवरी को सजा सुनाई गई थी। एएसजी ने कहा कि मामले की जांच या मुकदमे में राज्य का कोई अधिकार नहीं है और उसने मुकदमे में भाग लेने के लिए सत्र न्यायालय के समक्ष कोई आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया है।