RG Kar case: पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शन की अनुमति न दिए जाने पर चिकित्सक अदालत जाएंगे

Kolkata कोलकाता: पुलिस ने सोमवार को पश्चिम बंगाल संयुक्त चिकित्सक मंच (डब्ल्यूबीजेडीएफ) को 17 दिसंबर से मध्य कोलकाता के एक प्रमुख चौराहे पर प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस प्रदर्शन की मांग सीबीआई द्वारा आरजी कर मामले में तत्काल पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की थी। इसके बाद, डॉक्टरों के पांच संगठनों के संयुक्त मंच डब्ल्यूबीजेडीएफ ने मंगलवार सुबह शहर के बीचोंबीच स्थित डोरेना चौराहे पर धरना देने की अनुमति के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। डोरेना चौराहे पर प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करते हुए कोलकाता पुलिस ने आगामी क्रिसमस दिवस और नए साल के जश्न के दौरान वहां संभावित भीड़ के कारण संभावित यातायात जाम का हवाला दिया।

कोलकाता पुलिस ने डब्ल्यूबीजेडीएफ को भेजे अपने मेल में कहा, "15 दिसंबर को आपके ईमेल के संदर्भ में, आपको सूचित किया जाता है कि यातायात की दृष्टि से आपको उस स्थान पर अपना प्रस्तावित कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उक्त कार्यक्रम के कारण यातायात जाम और आम जनता को असुविधा होने की पूरी संभावना है।" पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी चिकित्सकों के इसी तरह के कार्यक्रम के कारण यातायात काफी समय तक प्रभावित रहा था, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई थी। इसमें कहा गया है, "त्योहारों के मौसम की पूर्व संध्या पर आपके द्वारा निर्धारित कार्यक्रम से लोगों को काफी असुविधा होगी। यह आशंका है कि प्रस्तावित स्थान पर इस तरह के कार्यक्रम की अनुमति देने से शांति भंग होगी।"

डब्ल्यूबीजेडीएफ ने मंगलवार से 26 दिसंबर तक डोरेना क्रॉसिंग पर प्रदर्शन की योजना बनाई थी। डब्ल्यूबीजेडीएफ के एक पदाधिकारी डॉ. राजीव पांडे ने पीटीआई को बताया, "हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति के लिए कल सुबह कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख कर रहे हैं।" डब्ल्यूबीजेपीडी ने शनिवार को इस मुद्दे पर साल्ट लेक में सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय तक मार्च निकाला। इस बीच, आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मृतक डॉक्टर की मां ने भी कहा कि उन्हें इस बात पर आश्चर्य है कि सीबीआई महीनों तक मामले की जांच करने के बाद भी निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी, जिसके कारण अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और एक पुलिस अधिकारी को जमानत मिल गई। मां ने दावा किया कि उन्होंने और उनके पति ने 9 अगस्त की रात के बारे में सारी जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसी को दी थी, जब उनकी बेटी के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया था।

"इतने दिन बीत गए हैं और मुझे अभी भी पता नहीं है कि 9 अगस्त को मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था। यही कारण है कि मैं अभी भी उसके लिए न्याय की मांग करते हुए एक दरवाज़े से दूसरे दरवाज़े तक जा रही हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मेरी बेटी की हत्या की जांच करने के बाद भी सीबीआई आरोप पत्र दायर नहीं कर सकी," मां ने यहां एक स्थानीय समाचार चैनल को बताया। 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल से ड्यूटी पर तैनात एक महिला चिकित्सक का अर्धनग्न शव बरामद किया गया था। पुलिस ने मामले की शुरुआती जांच की, जिसे बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया।

पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पूर्व ताला पुलिस स्टेशन के ओसी अभिजीत मंडल, जिन्हें युवा चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था, को 13 दिसंबर को कोलकाता की एक अदालत ने जमानत दे दी थी, क्योंकि सीबीआई घटना के 90 दिनों के बाद भी कोई पूरक आरोप पत्र दायर नहीं कर सकी थी। उन्होंने कहा, "सीबीआई इतने महीनों बाद भी चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल कर पाई? पुलिस ने जो काम पांच दिनों में किया, सीबीआई पिछले चार महीनों से वही काम कर रही है। मुझे लगता है कि उन्हें अपराध के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। हमने, माता-पिता के तौर पर, उनके साथ बहुत सारी जानकारी साझा की है।"