RG Kar: बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पेश करने होंगे ये अहम जवाब

Kolkata कोलकाता: अगस्त में कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई में पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में भर्ती किए गए सिविक वालंटियरों से जुड़े छह सवालों के जवाब देने होंगे। जूनियर डॉक्टरों के वकील की शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये सवाल उठाए थे कि बलात्कार और हत्या मामले में “एकमात्र मुख्य आरोपी” संजय रॉय सिविक वालंटियर है, लेकिन राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सुरक्षा ड्यूटी उन्हीं सिविक वालंटियरों को दे रही है।

पहला सवाल उन कानूनी धाराओं के बारे में है, जिनके तहत राज्य सरकार इन सिविक वालंटियरों की नियुक्ति कर रही है। दूसरा सवाल भर्ती की विस्तृत प्रक्रिया के बारे में है। तीसरा सवाल इस पद के लिए आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता के बारे में है। चौथा सवाल यह है कि सिविक वालंटियर के रूप में नियुक्त किए गए लोगों के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कैसे की जाती है। पांचवां सवाल उनकी तैनाती के सटीक स्थान के बारे में है और छठा सवाल उनके वेतन ढांचे और उस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि निर्धारित की जाती है, के बारे में है।

राज्य सरकार को मंगलवार को हलफनामे के रूप में सवालों के जवाब देने हैं, जिसे राज्य सरकार के वकील सर्वोच्च न्यायालय में जमा करने वाले हैं। बलात्कार और हत्या मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भी मामले पर एक नई प्रगति रिपोर्ट पेश करनी है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई एक दिन बाद होगी, जब सोमवार को कोलकाता की एक विशेष अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मामले में सुनवाई की प्रक्रिया 11 नवंबर से शुरू होने वाली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जो 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, मंगलवार को आरजी कर मामले की आखिरी सुनवाई करेंगे, जब तक कि वह अपने सेवा जीवन के शेष दिनों में मामले की सुनवाई करने का फैसला नहीं करते।