Bengal अस्पतालों में सुरक्षा पर्यवेक्षक के तौर पर सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की

कोलकाता Kolkata: कोलकाता के सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या की पृष्ठभूमि में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सेवानिवृत्त पुलिस और रक्षा कर्मियों को सुरक्षा पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) के कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, पिछले दो वर्षों में इंस्पेक्टर से लेकर अधीक्षक तक के पदों पर सेवानिवृत्त हुए पुलिस कर्मी पात्र होंगे, बशर्ते वे अभी भी शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और इस पद के लिए नियुक्ति के लिए इच्छुक हों। इसी तरह, भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना से समकक्ष रैंक वाले सेवानिवृत्त कर्मी भी पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

अधिसूचना में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को अधिकार क्षेत्र के तहत सेवानिवृत्त पुलिस और रक्षा क्षेत्रों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कहा गया है। इच्छुक उम्मीदवारों को 24 अगस्त तक आवेदन करना होगा। उनके वेतन का खर्च राज्य स्वास्थ्य विभाग वहन करेगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि डॉक्टरों की सुरक्षा सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता है।

दरअसल, शर्मनाक बलात्कार और हत्या की घटना के बाद, न केवल आर.जी. कार बल्कि पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था की कमी को लेकर कई सवाल उठे हैं। इन अस्पतालों से जुड़े कई चिकित्सा और गैर-चिकित्सा कर्मचारियों ने शिकायत की है कि सूर्यास्त के बाद अस्पताल परिसर के कुछ हिस्से असामाजिक तत्वों के कब्जे में चले जाते हैं। सूर्यास्त के बाद अस्पताल परिसर में बाहरी लोगों द्वारा शराब और नशीली दवाओं का सेवन करने की शिकायतें मिली हैं।