पश्चिम बंगाल

15 दिसंबर तक बढ़ा बंगाल में पाबंदियां, पहले से मिल रही छूट भी रहेगी जारी

Kunti
30 Nov 2021 2:49 PM GMT
15 दिसंबर तक बढ़ा बंगाल में पाबंदियां, पहले से मिल रही छूट भी रहेगी जारी
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पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कोरोना से जुड़ीं पाबंदियों को 15 दिसंबर तक बढ़ा दिया है.

West Bengal: 15 दिसंबर , बंगाल में पाबंदियां, छूट , जारी, पश्चिम बंगाल,December 15, Restrictions, exemptions, issued in Bengal, West Bengal, की ममता बनर्जी सरकार ने कोरोना से जुड़ीं पाबंदियों को 15 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. सरकार की तरफ से जारी ताजा गाइडलाइंस (Bengal COVID Guidelines) के अनुसार, पहले से मिल रही छूट भी 15 दिसंबर तक जारी रहेगी. सरकार की तरफ से जारी ताजा दिशा निर्देशों के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं, कानून और व्यवस्था और जरूरी सेवा को छोड़कर, लोगों और वाहनों की आवाजाही सहित सभी बाहरी गतिविधियां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे (Bengal Night Curfew Timing) के बीच प्रतिबंधित रहेंगी.इससे पहले केंद्र सरकार ने कुछ देशों में कोरोना के 'ओमीक्रोन' वेरिएंट के उभरने के मद्देनजर देशव्यापी कोविड-19 रोकथाम उपायों की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी. इसके साथ-साथ केंद्र ने राज्यों को सतर्क रहने को कहा.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक पत्र-व्यवहार में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर को जारी किये गए परामर्श का सख्ती से पालन करने के लिए कहा. इस परामर्श में सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी और जांच की सिफारिश की गई है.भल्ला ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी जांच की जानी चाहिये। साथ ही भारतीय सार्स-कोव-2 जीनोम समूह मार्गदर्शन दस्तावेज (आईएनएसएसीओजी) के अनुसार ऐसे यात्रियों के नमूनों को तुरंत नामित जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाओं में भेजा जाना चाहिए.


उन्होंने कहा कि राज्यों के निगरानी अधिकारियों को जीनोम विश्लेषण के परिणामों में तेजी लाने के लिए जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाओं के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना चाहिए, और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को चिंताजनक स्वरूपों की मौजूदगी के बारे में पता चलने पर तुरंत आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने चाहिए. गृह सचिव ने निर्देश दिया कि मौजूदा कोविड -19 रोकथाम उपायों को 31 दिसंबर तक जारी रखा जाना चाहिए.


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