BSF का दायरा बढ़ाने के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश, केंद्र सरकार से तनातनी जारी

कोलकाता: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बीएसएफ का दायरा बढ़ाने पर पंजाब के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश हुआ है। टीएमसी नेता और ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी ने इस मुद्दे के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के मुद्दे पर 1.5 घंटे लंबी चर्चा की अनुमति दी है।

इससे पहले पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने कहा था कि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खत लिखा है और सरकार विधानसभा में इस फैसले के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी।

केंद्र सरकार ने पंजाब और पश्चिम बंगाल समेत कई सीमांत राज्यों में बीएसएफ (बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स) का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। हालांकि, टीएमसी का कहना है कि केंद्र सरकार का यह कदम राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है। बता दें कि पंजाब में भी चरणजीत सिंह चन्नी सरकार बीएसएफ अधिकार क्षेत्र को लेकर कई बार केंद्र के सामने आपत्ति जाहिर कर चुकी है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी कई मौकों पर गृह मंत्री अमित शाह से अपने आदेश को वापस लेने की दरख्वास्त कर चुके हैं।