पश्चिम बंगाल

Bengal में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल, दिलीप घोष का विवादित बयान

Tara Tandi
29 Jun 2025 5:16 PM IST
Bengal में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल, दिलीप घोष का विवादित बयान
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Kolkata कोलकाता : कोलकाता रेप मामले में बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और बीजेपी उनके इस्तीफे की भी मांग कर रही है। इस बीच कोलकाता रेप पर टीएमसी नेता मदन मित्रा का विवादित बयान ममता बनर्जी के गले की फांस बन गया है। टीएमसी नेता के विवादित बयान पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
सड़कों पर न घूमे अकेली लड़की-
इस बारे में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि मदन मित्रा क्या चाहते हैं? बंगाल की सड़कों पर कोई भी लड़की अकेली न निकले। उसे अकेले स्कूल या कॉलेज न जाना पड़े। उसके साथ हमेशा लोग होने चाहिए। ये लोग सिर्फ अपराधियों को बचाने के लिए राजनीति करते हैं।
ये है विवादित ब्यान-
कोलकाता रेप मामले में टीएमसी नेता मदन मित्रा ने विवादित बयान दिया था कि अगर लड़की अपने कुछ दोस्तों को साथ ले जाती तो गैंगरेप की घटना नहीं होती। टीएमसी ने जब इस बयान की निंदा की तो मित्रा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया और इसका इस्तेमाल पार्टी की छवि खराब करने के लिए किया गया है।
“अपराधी चला रहे सरकार”
भाजपा नेता दिलीप घोष ने आगे कहा कि टीएमसी में अपराधी सरकार और पार्टी चला रहे हैं। इसीलिए अस्थाई कार, बालीगंज और इस स्थानीय घटना जैसे मामले हो रहे हैं। अगर शहरों में ऐसी घटनाएं होती हैं तो मीडिया का ध्यान जाता है, लेकिन जब गांवों में ऐसी घटनाएं होती हैं तो कोई सुनता तक नहीं और पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करती। पूरी टीएमसी पार्टी अपराधियों के हाथों में चली गई है। अब यह कहना पड़ेगा कि यह पार्टी अपराध करती है और अपराधियों को संरक्षण देती है। कल्याण बनर्जी जैसे लोग हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो वे सामने आकर इसका विरोध करें।
संविधान का असली सार हुआ नष्ट-
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम यह स्वीकार करें कि डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार संविधान हमारे देश की आत्मा है। हालांकि, इसमें बार-बार छेड़छाड़ की गई है, खासकर कांग्रेस पार्टी ने, जिससे इसका असली सार नष्ट हो गया है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं हैं। समय आने पर इसे अनुच्छेद 370 की तरह हटा दिया जाएगा।
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