Purulia जिला प्रशासन ने लिस्ट जारी होने के बाद चुनाव आयोग से सुनवाई का अनुरोध किया

Purulia पुरुलिया: पुरुलिया जिला प्रशासन जिले के कुछ हाई स्कूलों और BDO ऑफिस के नामों का प्रस्ताव चुनाव आयोग को दे रहा है, ताकि उन वोटरों के नामों की सुनवाई हो सके जिनके नाम 2025 की वोटर लिस्ट में हैं लेकिन मैपिंग से बाहर हैं। यह जानकारी गुरुवार को पुरुलिया जिला प्रशासन के सूत्रों ने दी।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, बिना मैपिंग वाले वोटरों की कुल संख्या 37,811 है। जिला मजिस्ट्रेट श्री सुधीर कोंथम ने कहा कि हालांकि इन वोटरों के नाम 2025 की लिस्ट में हैं, लेकिन उनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं हैं। ऐसे वोटरों को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। सुनवाई 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद शुरू होगी। शुरू में यह तय किया गया है कि सुनवाई जिले के सभी ब्लॉक ऑफिस में होगी। 25 से 30 वोटरों की सुनवाई में एक अधिकारी मौजूद रहेगा। इसके साथ ही आयोग को यह प्रस्ताव भी भेजा गया है कि जिले के कुछ हाई स्कूलों में भी सुनवाई की जा सके।

जिले में 24,21,442 वोटरों के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म मिले हैं। इनमें से 1,55,300 नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। 87,000 वोटरों की मौत हो गई है। 68,300 वोटर दूसरी जगह चले गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि 100 प्रतिशत फॉर्म डिजिटाइज हो गए हैं। जितने भी फॉर्म जारी किए गए थे, वे सभी वापस आ गए हैं। गौरतलब है कि बांदोवान में कुछ दिनों पहले आदिवासी समुदाय के कुछ लोगों ने दो-तीन जगहों पर एन्यूमरेशन फॉर्म भरने पर आपत्ति जताई थी, यह कहते हुए कि वे 'समाजवादी अंतर्राष्ट्रीय मांझी सरकार' का फॉर्म भर रहे हैं। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि दो एन्यूमरेशन फॉर्म अभी तक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को वापस नहीं किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि फॉर्म जमा कर दिया गया है।