पंजीकरण की समय सीमा से पहले Toto जब्त किए जाने पर विरोध प्रदर्शन

Asansol आसनसोल: राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने 30 नवंबर तक सभी टोटो का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पश्चिम बर्दवान ज़िले में समय सीमा से पहले परिवहन विभाग में पंजीकृत न होने वाले सभी टोटो को ज़ब्त किया जा रहा है। इसके लिए परिवहन विभाग और पुलिस सड़कों पर संयुक्त अभियान चला रहे हैं। इस कदम से ज़िले भर के टोटो चालकों में भारी रोष है। उन्होंने सवाल उठाया है कि पंजीकरण की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी टोटो को 'अनधिकृत' या 'अवैध' बताकर ज़ब्त क्यों किया जा रहा है। वे जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार तृणमूल मज़दूर संगठन आईएनटीटीयूसी इस अभियान के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर आया है। संगठन के नेतृत्व में सोमवार को आसनसोल के हट्टन रोड इलाके में सौ से ज़्यादा टोटो चालकों ने प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन में इस अभियान को तुरंत बंद करने और आसनसोल परिवहन विभाग में टोटो के पंजीकरण के लिए एक विशेष काउंटर खोलने की मांग की गई। आसनसोल में आज हुए विरोध प्रदर्शन में आईएनटीटीयूसी के आसनसोल साउथ ब्लॉक के अध्यक्ष राजू अहलूवालिया भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, "परिवहन विभाग सड़कों से टोटो ज़ब्त करके चालकों की आय रोक रहा है। नतीजतन, वे पंजीकरण शुल्क जमा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ज़ब्त किए गए सभी टोटो को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा, "सभी टोटो चालक अपनी सुविधानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण कराएँगे। समय सीमा समाप्त होने तक किसी भी टोटो को ज़ब्त नहीं किया जा सकता।"

उन्होंने परिवहन विभाग के ज़िला और उप-मंडल कार्यालयों में टोटो पंजीकरण के लिए अलग काउंटर खोलने की भी माँग की। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ज़िले में लगभग 27,000 टोटो चल रहे हैं। अब तक सौ से ज़्यादा टोटो ज़ब्त करके विभिन्न थानों में रखे जा चुके हैं। हालाँकि, परिवहन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि अगर टोटो ज़ब्त भी किए जाते हैं, तो किसी पर जुर्माना नहीं लगाया जाता। उन्हें सिर्फ़ पंजीकरण कराने का आदेश दिया जा रहा है।

इस बीच, सोमवार को अंडाले में भी ट्रैफ़िक गार्डों ने छापेमारी कर 13 टोटो ज़ब्त किए। पुलिस के अनुसार, अभी तक उनका पंजीकरण नहीं हुआ है। वहां भी सवाल उठ रहे हैं कि 30 नवंबर, जब रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है, उससे पहले ही टोटो क्यों ज़ब्त किए जा रहे हैं। टोटो चालक पप्पू मुदी ने कहा, "प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन के लिए कहा था। लेकिन यह साफ़ नहीं बताया कि कहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है। इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया।"