Private operators ने सरकारी बसें चलाने के लिए बंगाल सरकार से मंजूरी मांगी

Kolkata कोलकाता. पश्चिम बंगाल में निजी बस ऑपरेटरों के एक संगठन ने राज्य परिवहन विभाग से आग्रह किया है कि वह अपने उन सदस्यों को सार्वजनिक-निजी-भागीदारी मॉडल चुनने की अनुमति दे, जिनके 15 साल पुराने वाहनों को अगस्त तक स्क्रैप किया जाना है, जिसमें वे मासिक भुगतान के बदले राज्य के स्वामित्व वाली बसें चला सकते हैं। संयुक्त बस सिंडिकेट परिषद के महासचिव तपन बनर्जी ने पीटीआई को बताया कि एसोसिएशन ने मंगलवार को परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती को एक पत्र भेजा, जिसमें ऐसे ऑपरेटरों को बड़े पैमाने पर पीपीपी मॉडल, जिसे बस फ्रेंचाइजी ऑपरेटर (बीएफओ) के रूप में जाना जाता है, चुनने की अनुमति देने और उन्हें वित्तीय नुकसान से बचाने की मांग की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, 15 साल पुरानी बसों और अन्य Commercial lवाहनों को शहर की सड़कों से हटाना आवश्यक है। 2009 या 2010 में सड़कों पर आने वाली बसें 2024 या 2025 में चलना बंद कर देंगी। बनर्जी ने कहा कि पीपीपी मॉडल के हिस्से के रूप में, निजी ऑपरेटर गैर-संचालन वाली राज्य के स्वामित्व वाली बसें चला सकते हैं और संबंधित परिवहन निगम को प्रति माह 14,000 रुपये का भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निजी ऑपरेटर पहले से ही बरुईपुर-हावड़ा स्टेशन मार्ग पर बीएफओ बोर्ड प्रदर्शित करने वाली 14 बसें चला रहे हैं। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "राज्य परिवहन विभाग पहले इस मार्ग पर दो-दो ट्रिप के साथ तीन और चार बसें चलाता था।

इस नई व्यवस्था के साथ, निजी ऑपरेटर सभी 14 बसों को प्रतिदिन 4-5 ट्रिप के साथ चला रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि उत्तरी उपनगरों को शहर के केंद्र और हावड़ा को दक्षिण कोलकाता के गंतव्यों से जोड़ने वाले चार और मार्ग अक्टूबर में पूजा से पहले चालू हो जाएंगे क्योंकि 30 से अधिक निजी ऑपरेटरों ने पहले ही रुचि दिखाई है। बनर्जी ने कहा, यदि उनके 15 साल पुराने वाहनों को हटा दिया जाता है तो कई बस मालिकों को संकट का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास नए बीएस 6 अनुरूप Vehicle खरीदने के लिए साधन नहीं हैं, जिनकी कीमत 25-30 लाख रुपये होगी। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने पहले राज्य सरकार से उन वाहनों को दो साल की अवधि प्रदान करने का आग्रह किया था जो दो साल से कोविड की स्थिति के कारण बड़े पैमाने पर निष्क्रिय पड़े थे। उन्होंने कहा, "लेकिन परिवहन विभाग की ओर से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली। मौजूदा स्थिति में, अगर इन बस मालिकों को पीपीपी मॉडल के तहत बीएफओ योजना का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाती है, तो यह निजी बस उद्योग को आंशिक रूप से पुनर्जीवित करेगा।" बनर्जी ने पहले कहा था कि चरणबद्ध तरीके से बसें हटाने के मानदंडों के अनुसार, शहर और इसके आसपास के इलाकों में चलने वाली 32,000 से अधिक निजी बसों में से 90 प्रतिशत जुलाई 2024 और जुलाई 2025 के बीच सड़कों से हट जाएंगी। एक वरिष्ठ परिवहन अधिकारी ने बस ऑपरेटरों के निकाय के प्रस्ताव का स्वागत किया और कहा कि वे इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। हालांकि, बसों को राज्य के डिपो में ही रखना होगा और मार्गों में कटौती किए बिना यात्राएं पूरी करनी होंगी।