निष्कासन को लेकर लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

कोलकाता (आईएएनएस)। कोर्ट के निष्कासन के आदेश को रोकने के लिए प्रतिष्ठित जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने सुनंदा गोयनका को उक्त लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल पद से हटाने का निर्देश दिया और अगले आदेश तक उनके कमरे को बंद करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने उसी कॉलेज के एक अन्य शिक्षक को भी हटाने का आदेश दिया। उनकी नियुक्तियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गईं। इसको लेकर हटाने का निर्देश दिया गया।

पीठ ने गोयनका और कुंडू दोनों को अगले आदेश तक कॉलेज परिसर में प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया है।

हालांकि, शुक्रवार को गोयनका ने एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय डिवीजन बेंच के न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया।

इस बीच, कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी ने शुक्रवार की सुबह प्रिंसिपल के कमरे को सील कर दिया।

गुरुवार को एकल-न्यायाधीश पीठ ने तृणमूल कांग्रेस विधायक और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष, माणिक भट्टाचार्य को वह पूरा वेतन वापस करने का आदेश दिया, जो उन्होंने चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के रूप में लिया था।

भट्टाचार्य पर भी यही आरोप थे कि उन्होंने यूजीसी के नियमों का उल्लंघन कर उक्त लॉ-कॉलेज के प्रिंसिपल की कुर्सी संभाली थी।

भट्टाचार्य वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्कूल नौकरियों के लिए करोड़ों रुपये नकद मामले में कथित संलिप्तता के लिए कोलकाता की एक जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।