Post-poll violence: गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट से कहा- केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं

West Bengal. पश्चिम बंगाल: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय Calcutta High Court को सूचित किया कि यदि स्थिति की मांग होती है तो पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के आरोपों के मद्देनजर। न्यायालय ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए चुनाव के बाद हुई हिंसा के आरोपों के बाद स्थिति का आकलन करें और 21 जून को अगली सुनवाई पर इनसे संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करें।

सुनवाई के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि यदि स्थिति की मांग होती है तो राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। दो जनहित याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं में से एक, विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के वकील ने प्रस्तुत किया कि पश्चिम बंगाल सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 जून तक कुल 107 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और इनमें से 18 चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि इस प्रकार यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य में वास्तव में चुनाव के बाद हिंसा हो रही थी।