बंगाल में राजनीतिक विवाद, कांग्रेस ने CEO को ज्ञापन भेजा

Kolkata कोलकाता: पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (WBPCC) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें वोटर लिस्ट में सुधार से जुड़ी सुनवाई के नोटिस को लेकर गंभीर अनियमितताओं और लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया गया है।

बुधवार को, राज्य कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रशांत दत्ता और महासचिव आशुतोष चटर्जी ने मिलकर शिकायत दर्ज कराई और तुरंत जांच और ज़रूरी कार्रवाई की मांग की। इसी बीच, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने 20 जनवरी को अपनी मांगों को लेकर कोलकाता में CEO ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया।

कांग्रेस के ज्ञापन में कहा गया है कि सही दस्तावेज़ जमा करने के बावजूद, कई नागरिकों को चुनाव आयोग से सुनवाई के नोटिस मिल रहे हैं, जिसे वे जानबूझकर परेशान करने का एक तरीका मानते हैं। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि पूरी सुनवाई प्रक्रिया तकनीकी गड़बड़ियों से भरी हुई है। नोटिस में अक्सर सही तारीख, समय या ज़रूरी जानकारी नहीं होती है, जिससे आम जनता में भ्रम पैदा होता है और उन्हें बेवजह भागदौड़ करनी पड़ती है। कांग्रेस नेतृत्व ने आरोप लगाया कि यह दोषपूर्ण और बिना योजना वाली SIR प्रक्रिया नागरिकों में मानसिक तनाव बढ़ा रही है। न केवल आम लोग, बल्कि चुनाव से जुड़े काम करने वाले लोग भी इसकी वजह से दबाव का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने पूरे मामले की तुरंत जांच की मांग की है ताकि ज़िम्मेदार लोगों की पहचान की जा सके और भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने आम जनता के हित में यह शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के बाद, यह मामला चुनाव आयोग के ध्यान में लाया गया है। कांग्रेस नेतृत्व ने ज़ोर देकर कहा कि चुनाव आयोग को वोटर सुनवाई प्रक्रिया को पारदर्शी और उत्पीड़न मुक्त बनाने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। वे चुनाव आयोग से आम जनता की अनावश्यक परेशानी को खत्म करने और तकनीकी गड़बड़ियों को तुरंत ठीक करने में सक्रिय भूमिका निभाने की भी मांग कर रहे हैं।