विकास भवन पर बेरोजगार प्रदर्शनकारियों को पुलिस का नोटिस

Kolkata कोलकाता:बेरोजगार शिक्षकों का एक वर्ग लंबे समय से योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर विकास भवन के सामने धरना दे रहा था। उस समय बिधाननगर उत्तर पुलिस स्टेशन ने विकास भवन परिसर में हुए हिंसक उपद्रव के सिलसिले में कई बेरोजगार शिक्षकों को तलब किया था। दो बेरोजगार शिक्षकों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई है कि बिधाननगर उत्तर पुलिस स्टेशन बेरोजगार प्रदर्शनकारियों को एक के बाद एक नोटिस भेज रहा है, जबकि उच्च न्यायालय ने पुलिस को घटना की जांच में 'धीमी गति से' काम करने का आदेश दिया था।

यह मामला शुक्रवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष के समक्ष आया। उन्होंने उस दिन कहा, "जिस व्यक्ति या व्यक्तियों को पुलिस का नोटिस मिला है, वे इसे खारिज करने के लिए अदालत में आवेदन दायर कर सकते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से या वकीलों के माध्यम से संयुक्त रूप से आवेदन दायर कर सकते हैं।"

दो बेरोजगार याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अदालत ने उच्च शिक्षा विभाग को शोर को लेकर किसी भी प्रदर्शनकारी शिक्षक को नोटिस जारी नहीं करने का निर्देश दिया था। लेकिन इसके बावजूद बोर्ड उन्हें नोटिस भेज रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस मुद्दे पर दर्ज मूल एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि पुलिस नोटिस भेजने संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) की 2016 की पूरी भर्ती पैनल को रद्द कर दिया था। इसके चलते करीब 26 हजार शिक्षक और शिक्षाकर्मियों की नौकरी चली गई थी। कोर्ट ने कुछ को 'टेंटेड' या अयोग्य घोषित कर दिया था। बाकी लोग खुद को 'योग्य' बताते हुए नौकरी वापस मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। वे विकास भवन के सामने धरने पर भी बैठे थे।