बंगाल में पुलिस को खुली छूट! मंत्री दिलीप घोष की दो टूक; यहां सुनें VIDEO
खड़गपुर : पश्चिम बंगाल में पुलिस की सुरक्षा, सम्मान और कानून व्यवस्था को लेकर राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को डराने, धमकाने और उन पर हमला करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस को काम करने की पूरी छूट दी है, ताकि प्रशासन बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। खड़गपुर में दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में लंबे समय से पुलिस पर अत्याचार हो रहा था, जिसके कारण पुलिसकर्मियों का मनोबल गिर गया था। उन्होंने पुलिस की सुरक्षा और सम्मान को बेहतर प्रशासन के लिए जरूरी बताते हुए सवाल किया कि यदि पुलिस स्वयं सुरक्षित नहीं रहेगी और उसे काम करने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो प्रशासन कैसे ठीक होगा?
पुलिस को डराने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा
मंत्री दिलीप घोष ने स्पष्ट किया कि पुलिस पर दबाव बनाने और उसे धमकाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज भी कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि वे पुलिस को डराकर और धमकाकर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। दिलीप घोष ने कहा, 'हमारी सरकार ने पुलिस को ओपन हैंड दिया है। आज भी जो लोग सोच रहे हैं कि पुलिस को डराएंगे, धमकाएंगे, पुलिस पर अटैक कर रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा।'
पुलिस का सम्मान और सुरक्षा जरूरी
मंत्री ने अपने बयान में पुलिसकर्मियों के मनोबल को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पुलिस की सुरक्षा, उसका सम्मान और स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। दिलीप घोष के मुताबिक, यदि पुलिसकर्मी स्वयं असुरक्षित महसूस करेंगे और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना मुश्किल होगा। दिलीप घोष ने कानून व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा के बीच संबंध का उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब पुलिस प्रशासन मजबूत होगा, तभी राज्य के लोग सुरक्षित रहेंगे। मंत्री ने अपने बयान के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ धमकी, दबाव और हमले जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट दिए जाने की बात दोहराते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया।
