कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन के साथ शांति वार्ता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार
राजबंशी बुद्धिजीवियों के एक संघ ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (केएलओ) के साथ तुरंत शांति वार्ता शुरू करने और समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर विचार करने का अनुरोध किया है।
पत्र कामतापुर सुरक्षा समिति द्वारा भेजे गए थे, जो असम में स्थित है और इसमें बंगाल और असम दोनों के राजबंशी बुद्धिजीवी शामिल हैं।
संगठन के अध्यक्ष अनुपम रॉय ने कहा कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन केएलओ के स्वयंभू प्रमुख जिबोन सिंघा ने इस साल जनवरी में शांति वार्ता के लिए केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। बातचीत की पहल में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी शामिल थे.
“उन्होंने (सिंघा ने) मुख्यधारा में शामिल होने के इरादे से और इस उम्मीद के साथ अपने कुछ सहयोगियों के साथ भारत में (म्यांमार से) प्रवेश किया कि राजबंशियों की प्रमुख मांगें पूरी हो जाएंगी। जहां तक हमें पता है वह अभी असम में रह रहे हैं लेकिन शांति वार्ता के लिए कोई पहल नहीं हुई है. हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार बातचीत शुरू करे,'' पूर्व आईएएस अधिकारी रॉय ने कहा।
पत्र में समिति ने एक अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, राजबंशी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करके मान्यता देने और असम में समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि समिति के साथ, 28 अन्य समान विचारधारा वाले संगठन हैं जो मांगों का समर्थन कर रहे हैं।
“कुल मिलाकर, इस क्षेत्र में लगभग दो करोड़ राजबंशी रहते हैं। हमारी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए और इसे स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में पेश किया जाना चाहिए, ”उन्होंने कहा।
बंगाल में राजबंशियों को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। असम में वे एसटी (मैदानी इलाका) का दर्जा चाहते हैं.
“विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन प्रगति पर है। इस बिंदु पर, हमें समुदाय की राजनीतिक सुरक्षा के लिए एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, ”रॉय ने कहा।
सूत्रों ने बताया कि राजबंशी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हैं.
