पश्चिम बंगाल में 22 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की पहचान

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 22 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों की पहचान के बाद राज्य सरकार ने उनके परिवारों को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दायरे में लाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। सरकार का उद्देश्य ऐसे परिवारों के पात्र वयस्क सदस्यों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि प्रवासी मजदूरों के दूसरे राज्यों में काम करने के दौरान उनके परिवारों की आय का संकट कम किया जा सके।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के 22 जिलों में कुल 22,24,060 प्रवासी मजदूरों की पहचान की गई है। इनमें सबसे अधिक संख्या मुर्शिदाबाद जिले में दर्ज की गई है। यहां 3,86,191 प्रवासी मजदूर चिह्नित किए गए हैं। इसके बाद मालदा में 2,86,329 और कूचबिहार में 1,44,916 प्रवासी मजदूरों की पहचान हुई है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य के कई जिलों में बड़ी संख्या में परिवार रोजगार के लिए अपने सदस्यों के दूसरे राज्यों में जाने पर निर्भर हैं।

राज्य सरकार अब इन प्रवासी मजदूरों के परिवारों तक पहुंच बनाने के लिए पंचायत स्तर पर अभियान चला रही है। अभियान के तहत यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि संबंधित परिवारों में कितने वयस्क सदस्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम पाने के योग्य हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि पात्र परिवारों को योजना का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी न हो।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों के परिवारों को स्थानीय स्तर पर आय का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराना है। आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मजदूर निर्माण कार्य, उद्योग, कृषि, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। कई परिवारों में कमाने वाले सदस्य लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं। ऐसे में परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों के लिए स्थानीय रोजगार की उपलब्धता आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है।

अभियान के दौरान पंचायतों और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों के जरिए प्रवासी मजदूरों से जुड़े परिवारों का सत्यापन किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा यह जानकारी जुटाई जा रही है कि परिवार में कितने सदस्य मौजूद हैं, कौन काम करने में सक्षम है और किन लोगों को ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम की आवश्यकता है। पात्रता पूरी करने वाले वयस्क सदस्यों को योजना के तहत मजदूरी उपलब्ध कराने की दिशा में आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

मुर्शिदाबाद में प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा होने के कारण इस जिले पर विशेष ध्यान रहने की संभावना है। जिले में 3.86 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों की पहचान हुई है। इसके बाद मालदा का स्थान है, जहां 2.86 लाख से ज्यादा मजदूर चिह्नित किए गए हैं। कूचबिहार में भी करीब 1.45 लाख प्रवासी मजदूरों की पहचान की गई है। इन जिलों के आंकड़े ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसरों की जरूरत को रेखांकित करते हैं।

प्रवासी मजदूरों की पहचान के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि सरकार को उनके परिवारों तक सीधे पहुंचने में मदद मिले। अक्सर प्रवासी मजदूरों के दूसरे राज्यों में चले जाने के बाद उनके परिवार गांवों में रह जाते हैं और उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों को ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम मिल जाता है तो इससे परिवार की आय में कुछ स्थिरता आ सकती है।

राज्य सरकार के अभियान में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से उन परिवारों की पहचान की जा रही है जिन्हें रोजगार की जरूरत है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध काम और श्रमिकों की मांग के बीच तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को भी गति मिल सकती है।

सरकारी आंकड़ों में 22 जिलों के कुल 22,24,060 प्रवासी मजदूरों की पहचान होना राज्य के ग्रामीण रोजगार परिदृश्य के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, पहचान की प्रक्रिया अपने आप में अंतिम चरण नहीं है। इसके बाद पात्र परिवारों का सत्यापन, पंजीकरण और उन्हें वास्तविक रोजगार उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होगा। सरकार के अभियान की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि कितने परिवार योजना से जुड़ते हैं और कितने पात्र वयस्क सदस्यों को वास्तव में मजदूरी मिल पाती है।

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार का अवसर देकर उनकी आय को सहारा देना है। ऐसे समय में जब किसी परिवार का प्रमुख कमाने वाला सदस्य दूसरे राज्य में रोजगार के लिए गया हो, स्थानीय रोजगार योजना परिवार के अन्य सदस्यों के लिए अतिरिक्त सहारा बन सकती है। इससे प्रवासी मजदूरों पर परिवार की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी का दबाव भी कुछ कम हो सकता है।

सरकार की इस पहल को प्रवासी मजदूरों के परिवारों के सामाजिक और आर्थिक संरक्षण की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में बड़ी संख्या में मजदूरों के पलायन को देखते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती भी है। यदि पंचायत स्तर पर रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं, तो इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह बाहरी रोजगार पर निर्भर रहने से राहत मिल सकती है।

फिलहाल सरकार की प्राथमिकता 22 लाख से अधिक चिन्हित प्रवासी मजदूरों के परिवारों तक पहुंचना और पात्र वयस्क सदस्यों को ग्रामीण रोजगार योजना से जोड़ना है। मुर्शिदाबाद, मालदा और कूचबिहार जैसे जिलों में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की मौजूदगी को देखते हुए वहां अभियान का असर विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा।

आने वाले दिनों में पंचायतों और प्रशासन द्वारा किए जाने वाले सत्यापन तथा रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया से यह स्पष्ट होगा कि अभियान कितने परिवारों तक पहुंच पाता है। सरकार का लक्ष्य केवल प्रवासी मजदूरों की संख्या दर्ज करना नहीं, बल्कि उनके पीछे छूटे परिवारों को स्थानीय रोजगार का अवसर देकर आर्थिक रूप से मजबूत करना है। यदि पात्र वयस्क सदस्यों को समय पर काम और मजदूरी मिलती है, तो यह पहल ग्रामीण परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा साबित हो सकती है।