हमारा पड़ोस, हमारा समाधान: किसे लाभ होगा और कब?

Kolkata कोलकाता:राज्य के लोगों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु एक नई सरकारी परियोजना 'हमारा मोहल्ला, हमारा समाधान' शुरू की जा रही है। इस बार, सरकार इस परियोजना में सामूहिक भागीदारी चाह रही है। सरकार की रणनीति एक परियोजना में कई लोगों को शामिल करने की है। और इसके माध्यम से, बंगाल की मुख्यमंत्री यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उनका प्रशासन आम लोगों की विभिन्न समस्याओं के समाधान में सक्रिय रूप से शामिल हो।

'हमारा मोहल्ला, हमारा समाधान' का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर राज्य में 'डोर-टू-डोर' कार्यक्रम शुरू किया गया था। इससे राज्य के लोग विभिन्न सेवाएँ शीघ्रता से प्राप्त कर सकते थे। 'हमारा मोहल्ला, हमारा समाधान' परियोजना भी ऐसा ही एक कार्यक्रम है। कई बार मोहल्ले में छोटी-छोटी समस्याएँ (पानी का नल, बिजली के खंभों का लगना, नालियों की सफाई न होना, कूड़े का ढेर, खेल के मैदानों की खराब स्थिति आदि) बनी रहती हैं। सभी लोग मिलकर समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लेंगे और उसे प्रस्तुत करेंगे। यह कहना उचित होगा कि यह परियोजना मोहल्ले की समस्याओं का समाधान करने के लिए है।

यह परियोजना कैसे काम करेगी?

ज्ञात हुआ है कि इस परियोजना के अंतर्गत तीन बूथों वाला एक केंद्र (शिविर या कैम्प) स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक बूथ का प्रभार एक सरकारी अधिकारी के पास होगा। वे सप्ताह में एक दिन बूथ पर रहेंगे। यह शिविर प्रत्येक मोहल्ले में आयोजित किया जाएगा। क्षेत्र के लोग शिविर में जाकर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी समस्याएँ बता सकेंगे। इसके बाद, समस्या की जाँच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार का आवंटन

इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष कोष स्थापित किया गया है। प्रत्येक बूथ के लिए 10 लाख रुपये प्रदान किए जाएँगे। इस परियोजना की कुल लागत 8,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी।

यह परियोजना कब शुरू होगी?

यह कार्यक्रम 2 अगस्त से शुरू होगा। परियोजना के कार्यों की निगरानी के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में राज्य स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। जिला स्तर पर भी ऐसी ही एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। पुलिस भी व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगी।

गौरतलब है कि राज्य सरकार अगले 2 महीनों तक 'हमारा मोहल्ला, हमारा समाधान' कार्यक्रम के ज़रिए लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेगी। इस कार्यक्रम के साथ-साथ 'घर-घर सरकार' कार्यक्रम भी जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं?

राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है, 'सेवाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारी घर-घर जाएँगे। जैसे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद स्तर पर काम चल रहा है, वह ऐसे ही चलता रहेगा। इसके अलावा, कई छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, जो इन सेवाओं के अंतर्गत नहीं आतीं। अगर आपको अपने गाँव में कोई ख़ास काम चाहिए, जैसे आईसीडीएस केंद्र या घर के लिए दीवार या छत बनवानी हो, तो वह काम इस परियोजना के ज़रिए हो सकता है। छोटा काम... छोटा ही सुंदर होता है।'

क्या पहले भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट हुआ है?

हाँ, हुआ है। हर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री किसी न किसी कार्यक्रम की घोषणा करते रहे हैं। कभी 'दीदीके बोलो', कभी 'सरकार आपके द्वार', तो कभी 'लक्ष्मी भंडार'। इस बार भी सरकार का लक्ष्य, बड़े पैमाने पर, ज़्यादा लोगों को इसके दायरे में लाना है।