यदि हाईकोर्ट ने एमओयू को मंजूरी दे दी तो पुरानी बसें चलेंगी

Kolkata कोलकाता:15 साल से अधिक पुरानी बसों के परिचालन को लेकर बस मालिकों को हाईकोर्ट से अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। बस मालिकों के संगठन ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा अनुमति दिए जाने की अफवाह गलत है। हालांकि, उन्होंने कहा कि 9 जून को बस मालिकों के संगठन और परिवहन विभाग के बीच बैठक हुई थी। उसके आधार पर एक संयुक्त 'समझौता' तैयार किया गया है। इसे हाईकोर्ट को सौंपा जाएगा। बस मालिकों के संगठन ने कहा कि कोर्ट की मंजूरी मिलने पर ही समाधान निकल सकता है।

समझौता ज्ञापन का मुख्य बिंदु यह है कि परिवहन विभाग पिछले निर्देश में थोड़ा बदलाव करेगा। उस स्थिति में 15 साल से अधिक पुरानी बसों को साल में दो बार फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा। प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बसों की आयु पहले ही तय कर दी थी। इसके बाद कलकत्ता समेत देश के कई हाईकोर्ट ने निजी व्यावसायिक वाहनों की आयु काफी पहले ही पंद्रह साल तय कर दी है। उस संदर्भ में राज्य ने पंद्रह साल से अधिक पुरानी बसों के परिचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। बस मालिकों के संगठन ने राज्य के आदेश को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया। उच्च न्यायालय ने राज्य को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। परिवहन सचिव ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 9 जून को बस मालिकों के संगठन के साथ बैठक की।