अब राज्य सरकार के साथ 'डिजिटल असहयोग' करेंगे आंदोलनकारी कर्मचारी
दार्जीलिंग न्यूज़: केंद्र में समान महंगाई भत्ता (डीए) की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने अब नया तरीका अपनाने का फैसला किया है. 18 मार्च से प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक व शासकीय कर्मचारी डिजिटल सरकार को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे.
सरकारी कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारियों का कोई निर्देश नहीं मानेंगे:
कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त मंच की ओर से कहा है कि 18 मार्च से सरकारी कर्मचारी सरकार के सभी व्हाट्सएप ग्रुप से हट जाएंगे. वे काम के घंटों से पहले और बाद में अपने वरिष्ठों के किसी भी निर्देश को स्वीकार नहीं करेंगे। ऑनलाइन मीटिंग में भी शामिल नहीं होंगे।
12वीं की परीक्षा पर नहीं पड़ेगा कोई असर: संयुक्त फोरम
छुट्टी के दिन बुलाए जाने पर भी ऑफिस नहीं जाएंगे। संयुक्त फोरम ने कहा कि उनके इस कदम से बंगाल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। यूनाइटेड फोरम को उम्मीद है कि इस कदम से राज्य सरकार पर दबाव और बढ़ेगा। ज्ञात हो कि 10 मार्च को यूनाइटेड फोरम द्वारा आहूत हड़ताल का सरकारी कार्यालयों में मिलाजुला असर रहा।
राज्य सरकार पर दबाव बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है
राज्य सचिवालय नवानान एवं शिक्षा विभाग के मुख्यालय विकास भवन में जहां कर्मचारियों की उपस्थिति सामान्य रही, वहीं नव महाकरण (नया राज्य सचिवालय), खाद्य भवन, क्रेता संरक्षण भवन और कृषि विपणन भवन में इसका असर दिखाई दिया. इससे पहले 'पेन डाउन स्ट्राइक' भी की गई। यूनाइटेड फोरम लगातार राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है.
