आरजी कार मामले पर अब केवल Mamata Banerjee ही प्रतिक्रिया देंगी

Kolkata कोलकाता: अब से पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल West Bengal Cabinet में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा कोई भी व्यक्ति कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या तथा राज्य में जूनियर डॉक्टरों द्वारा इस घटना पर विरोध प्रदर्शन के दोहरे मुद्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री बनर्जी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय नबन्ना में अपनी अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि पार्टी प्रवक्ताओं को भी मुख्यमंत्री के अगले निर्देश तक इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री बनर्जी Chief Minister Banerjee ने इस बात पर भी जोर दिया कि पांच अतिरिक्त फास्ट-ट्रैक पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालतों की स्थापना का कार्य जल्द से जल्द पूरा करना होगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को अपने-अपने मंत्रालयों और विभागों की अधिक जिम्मेदारियां संभालने का निर्देश दिया है। पता चला है कि प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री बनर्जी ने 12 सितंबर को राज्य द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के सभी प्रिंसिपलों और मेडिकल अधीक्षक-सह-उप-प्राचार्यों (एमएसवीपी) की बैठक बुलाने का फैसला किया है।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त प्रमुख और विभिन्न जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उपस्थित रहने को कहा गया है।सूत्रों ने बताया कि बैठक में राज्य के मेडिकल कॉलेजों में तत्काल सुरक्षा उपाय लागू करने पर चर्चा की जाएगी, ताकि भविष्य में आर.जी. कर जैसी घटनाएं न हों।इस बीच, वरिष्ठ और जूनियर डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और नर्सिंग समुदाय के सदस्यों सहित मेडिकल बिरादरी के प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों ने यहां के पास साल्ट लेक में स्वास्थ्य भवन के बाहर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा, जो राज्य स्वास्थ्य विभाग का मुख्यालय है।

प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा कि जब तक उनकी मुख्य मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इन मांगों में स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को निलंबित करना शामिल है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर.जी. कर बलात्कार-हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों को मंगलवार शाम पांच बजे तक अपनी ड्यूटी पर लौटना होगा। ऐसा न करने पर राज्य सरकार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम से घबराए जूनियर डॉक्टरों ने कुछ घंटों बाद ही अपना आंदोलन जारी रखने की कसम खा ली और मंगलवार दोपहर को स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकालने का आह्वान किया।