माकपा पोलित ब्यूरो की बैठक में 'इंडिया' समन्वय समिति में प्रतिनिधि भेजने पर कोई फैसला नहीं

कोलकाता (आईएएनएस)। माकपा पोलित ब्यूरो ने रविवार को नई दिल्ली में दो दिवसीय बैठक के अंत में रविवार को विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की समन्वय समिति में किसी भी प्रतिनिधि को भेजने पर कोई फैसला नहीं लिया है।

रविवार की शाम मार्क्‍सवादी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी (माकपा) की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान इस मामले पर चर्चा का जिक्र नहीं किया गया है, हालांकि इसमें गठबंधन के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया है।

विज्ञप्ति के मुताबिक, "पोलित ब्यूरो ने भारतीय गणराज्य के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक चरित्र, संविधान, लोकतंत्र और लोगों के मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों को मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर एकीकरण और विस्तार के लिए काम करने का फैसला किया। भाजपा को केंद्र सरकार और राज्‍यों की सत्ता से दूर रखने के लिए इसे जरूरी माना गया।"

"पोलित ब्यूरो ने देशभर में सार्वजनिक बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित करने और आगामी चुनावों में भाजपा की हार सुनिश्चित करने के लिए लोगों को एकजुट करने के लिए पटना, बेंगलुरु और मुंबई में इंडिया गठबंधन की पिछली तीन बैठकों में माकपा की स्थिति का समर्थन किया। कहा गया कि इंडिया गठबंधन का और विस्तार करने और इसे जन आंदोलनों से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।''

विज्ञप्ति में कहा गया है : "हालांकि सभी निर्णय घटक दलों के नेताओं द्वारा लिए जाएंगे, लेकिन कोई ऐसी संगठनात्मक संरचना नहीं होनी चाहिए जो ऐसे निर्णयों के लिए बाधा बने।"

पार्टी की केंद्रीय समिति के एक सदस्य ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, "यह स्पष्ट संकेत है कि समन्वय समिति में प्रतिनिधि भेजने की संभावना लगभग शून्य है। 27 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को पार्टी की केंद्रीय समिति की तीन दिवसीय बैठक होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। उस समय तक इंडिया की समन्वय समिति हमारे प्रतिनिधि के बिना ही काम करेगी।''

आम तौर पर पोलित ब्यूरो किसी भी मुद्दे पर फैसला लेता है, उसे क्रियान्वित करता है और बाद में उस मामले में केंद्रीय समिति की सहमति लेता है। हालांकि, इस मामले में पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी के इंडिया फ्रंट की बैठकों में मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ मंच साझा करने पर पश्चिम बंगाल के साथियों की बढ़ती आलोचना के बीच पोलित ब्यूरो ने केंद्रीय समिति के भीतर व्यापक सहमति के आधार पर कोई भी निर्णय लेने का फैसला किया है।

अब, इंडिया ब्लॉक समन्वय समिति में किसी को भेजने का मतलब होगा कि पार्टी का प्रतिनिधि तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ एक ही मंच साझा करेगा, जिनके खिलाफ पार्टी राज्य में विभिन्न वित्तीय घोटालों को लेकर पश्चिम बंगाल में नियमित विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रही है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि शायद मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए पोलित ब्यूरो ने दो दिवसीय बैठक में इस मामले को आधिकारिक तौर पर अछूता रखा है।

इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति में इस समय 13 सदस्य हैं और 14वीं सीट माकपा के लिए खाली रखी गई है। मुंबई में इंडिया की पिछली बैठक के बाद जहां समन्वय समिति का गठन किया गया था, यह निर्णय लिया गया कि माकपा अपने प्रतिनिधि का नाम बाद में तय करेगी।