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कलकत्ता हाईकोर्ट की अभिषेक बनर्जी पर सख्ती, कारण बताओ नोटिस की खबर

कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें न्यायपालिका के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर बढ़ सकती हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को एक फेसबुक पोस्ट से जुड़े मामले में अभिषेक बनर्जी को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। आरोप है कि संबंधित पोस्ट में न्यायिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अदालत ने बनर्जी को 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। इसी बीच न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ के समक्ष अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित मामला भी चर्चा में रहा।
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब अभिषेक बनर्जी ने अपनी सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती दी है। उनकी सुरक्षा श्रेणी पहले जेड प्लस (Z+) थी, जिसे घटाकर एक्स (X) श्रेणी कर दिया गया था। बनर्जी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए अपनी जान को खतरा होने की आशंका व्यक्त की थी। सुरक्षा संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायपालिका के बारे में उनकी कथित टिप्पणियों का मुद्दा भी अदालत के सामने उठाया गया था।
फेसबुक पोस्ट और न्यायपालिका पर टिप्पणी से बढ़ा विवाद
अभिषेक बनर्जी से जुड़ा ताजा विवाद न्यायिक व्यवस्था को लेकर कथित टिप्पणी के कारण सामने आया है। जानकारी के अनुसार, एक फेसबुक पोस्ट में न्यायपालिका के एक वर्ग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे।
इससे पहले 12 नवंबर को कलकत्ता हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अभिषेक बनर्जी के एक टेलीविजन साक्षात्कार का मुद्दा उठाया गया था। सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने अदालत में साक्षात्कार की प्रतिलिपि और वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की थी।
न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने जताई थी नाराजगी
सुरक्षा संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने अभिषेक बनर्जी की कथित टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त की थी।
अदालत ने कहा था कि एक शिक्षित व्यक्ति और निर्वाचित सांसद से सार्वजनिक बयानों में अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है।
न्यायमूर्ति ने बनर्जी के वकील से यह भी सवाल किया था कि यदि उनके मुवक्किल को लगता है कि कुछ न्यायाधीश राजनीतिक दलों से प्रभावित हैं, तो वे स्पष्ट करें कि किन न्यायाधीशों के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है।
अदालत ने यह भी कहा था कि किसी न्यायिक आदेश से असहमति होने पर संबंधित व्यक्ति के पास कानूनी उपचार के विकल्प उपलब्ध रहते हैं।
इन टिप्पणियों के जरिए अदालत ने न्यायपालिका के प्रति सार्वजनिक बयानों में जिम्मेदारी और संयम बरतने के महत्व पर जोर दिया था।
15 दिन में जवाब देने का निर्देश
मंगलवार को सामने आई जानकारी के अनुसार, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है।
इस प्रकार का नोटिस संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने आरोपों को सिद्ध मान लिया है या किसी व्यक्ति को दोषी घोषित कर दिया है।
हालांकि, मंगलवार के नोटिस की पूरी आधिकारिक प्रति और उसमें उल्लेखित कानूनी आधार की स्वतंत्र पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है।
ऐसे में नोटिस की सटीक शर्तों और आगे की प्रक्रिया के संबंध में अधिक स्पष्टता अदालत के लिखित आदेश से ही मिलेगी।
सुरक्षा घटाने के फैसले को दी थी चुनौती
अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा से संबंधित विवाद भी कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहा है। बनर्जी को पहले जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद मई 2026 में उनकी सुरक्षा घटाकर एक्स श्रेणी कर दी गई।
बनर्जी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने अदालत में तर्क दिया कि सुरक्षा घटाने का निर्णय उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना लिया गया था।
उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा कम किए जाने के बाद बनर्जी और उनके परिवार को कई बार हमलों का सामना करना पड़ा।
राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था का किया बचाव
सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा श्रेणी घटाए जाने के फैसले का बचाव किया था।
सरकार की ओर से कहा गया कि किसी व्यक्ति को विशेष श्रेणी की सुरक्षा स्वतः अधिकार के रूप में नहीं दी जा सकती। इसका निर्धारण संबंधित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा खतरे के आकलन के आधार पर किया जाता है।
राज्य सरकार ने अदालत को बताया था कि मई में सुरक्षा समीक्षा की गई थी और अगली नियमित समीक्षा नवंबर के अंत में प्रस्तावित थी।
इस पर न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने सवाल उठाया था कि यदि संबंधित व्यक्ति पर नए हमलों की शिकायतें मिल रही हैं, तो सुरक्षा समीक्षा के लिए छह महीने पूरे होने का इंतजार क्यों किया जा रहा है।
अदालत ने दोनों मामलों को अलग रखने की कही थी बात
न्यायपालिका पर कथित टिप्पणी और सुरक्षा संबंधी याचिका को लेकर अदालत ने पहले ही स्पष्ट किया था कि दोनों विषयों को अलग-अलग देखा जाएगा।
न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा था कि विवादित बयान के कारण अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा संबंधी याचिका प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
अभिषेक बनर्जी के वकील ने भी अदालत में कहा था कि उनके मुवक्किल की कथित टिप्पणियां लगातार मिल रही धमकियों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण उत्पन्न निराशा की अभिव्यक्ति थीं।
हाईकोर्ट के अगले कदम पर टिकी नजर
अभिषेक बनर्जी से जुड़ा यह मामला अब दो अलग-अलग कानूनी पहलुओं के कारण महत्वपूर्ण बन गया है। पहला मुद्दा न्यायपालिका पर कथित टिप्पणी और उससे संबंधित नोटिस का है, जबकि दूसरा मामला उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है।
मंगलवार को सुरक्षा संबंधी मामले में फैसला सुनाए जाने का उल्लेख किया गया है, लेकिन उस फैसले की आदेशात्मक शर्तों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं हो सकी है।
इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि अदालत ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने या घटाए रखने के संबंध में क्या अंतिम निर्देश दिए हैं।
फिलहाल न्यायपालिका पर कथित टिप्पणी के संबंध में अभिषेक बनर्जी के जवाब और सुरक्षा मामले के लिखित आदेश पर नजर बनी हुई है।





