नई राष्ट्रीय सहकारी नीति लगभग तैयार, मसौदा प्रस्तुत करने का काम चल रहा है: सुरेश प्रभु

पीटीआई द्वारा

कोलकाता: नई राष्ट्रीय सहकारी नीति लगभग तैयार है, और 47 सदस्यीय समिति केंद्र सरकार को मसौदा सौंपने की प्रक्रिया में है, पैनल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले साल घोषणा की थी कि देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए जल्द ही एक समर्पित नीति तैयार की जाएगी और प्रभु राष्ट्रीय स्तर की समिति के प्रमुख होंगे।

पैनल के सदस्यों में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि और केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं।

प्रभु ने यहां मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के मौके पर पीटीआई-भाषा से कहा, "नीति दस्तावेज लगभग तैयार है और जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। हम अब नीति के जारी होने और इसके कार्यान्वयन का इंतजार कर सकते हैं।" .

पूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस नीति में भारत के सामाजिक-आर्थिक आयाम को बदलने की क्षमता है, जिससे कुल सकल घरेलू उत्पाद में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि होगी।

प्रभु ने कहा कि नीति के पीछे का विचार कानूनी और संस्थागत ढांचे द्वारा समर्थित सहकारी-आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना है।

"मैं लंबे समय से सभी प्रकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ हूं और उनकी क्षमता जानता हूं। कोई भी आर्थिक गतिविधि लोगों के जीवन में मूल्य बढ़ाएगी, लेकिन सहकारी समितियां धन पैदा करने के साथ-साथ आय फैलाने और वितरित करने में भी मदद करती हैं।"

उन्होंने कहा, "और, यही कारण है कि सरकार अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के बारे में सोच रही है।"

सहकारी समितियों पर मौजूदा राष्ट्रीय नीति 2002 में बनाई गई थी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियाँ हैं, जिनका सदस्य आधार लगभग 29 करोड़ है।

ये सहकारी समितियाँ कृषि-प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, आवास, बुनाई, ऋण और विपणन जैसी विभिन्न गतिविधियों में लगी हुई हैं।

प्रभु, जो पूर्व रेल मंत्री भी हैं, ने कहा कि सहयोग मंत्रालय ने सहकारी गोदाम बनाने का भी निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि सहकारी समितियों को और बढ़ावा देने के लिए यह एक अद्भुत विचार है। देश भर में लाखों वर्ग मीटर के गोदाम विकसित किए जा रहे हैं।"

अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सहकारी समितियाँ भारत की सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और उनके नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया था।