Darjeeling में '21वीं सदी में नालंदा बौद्ध धर्म' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई

Darjeeling दार्जिलिंग : पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रविवार को "21वीं सदी में नालंदा बौद्ध धर्म" और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के तहत मठवासी शिक्षा को मान्यता देने पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया, जिसमें दार्जिलिंग के विधायक नीरज तमांग जिम्बा मुख्य अतिथि थे और सिक्किम के ताशीडिंग मठ के मठाधीश खेंचेन ल्हा त्सेरिंग रिनपोछे मुख्य अतिथि थे।

एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संगोष्ठी का आयोजन भारतीय हिमालयी नालंदा बौद्ध परंपरा परिषद (आईएचसीएनबीटी) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में मठवासी अध्ययन को बढ़ावा देने और मान्यता देने के लक्ष्य के साथ किया गया था।

इस कार्यक्रम में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, सालुगारा, जयगांव और डुआर्स क्षेत्र के 25 मठों के बौद्ध मठवासी प्रतिनिधियों के साथ-साथ विभिन्न बौद्ध संगठनों और आम जनता के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कार्यक्रम में कुल 125 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो आधुनिक स्कूली शिक्षा प्रणालियों के साथ मठवासी शिक्षा को एकीकृत करने के महत्व पर केंद्रित था। अपने मुख्य भाषण में, IHCNBT के सचिव, मलिंग गोम्बू ने नालंदा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को एक दर्शन और मन के विज्ञान दोनों के रूप में फैलाने में सम्मेलन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने NIOS पाठ्यक्रम के माध्यम से बौद्ध मठवासी शिक्षा को मुख्यधारा में लाने के लिए किए गए अग्रणी प्रयासों पर प्रकाश डाला, जो अब भिक्षुओं और ननों को पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा विषयों में कक्षा 12 तक प्रमाणन प्राप्त करने की अनुमति देगा। मुख्य अतिथि, दार्जिलिंग के विधायक नीरज तमांग जिम्बा ने धार्मिक सीमाओं से परे बौद्ध शिक्षा के महत्व के बारे में बात की, इसे मानवता के लिए लाभकारी एक मूल्यवान धर्मनिरपेक्ष नैतिकता प्रणाली बताया।

जिम्बा ने उत्तर बंगाल क्षेत्र के लिए इस तरह की पहल के महत्व पर प्रकाश डाला, जहां बौद्धों की अच्छी खासी आबादी है और कई मठवासी संस्थाएं हैं। उन्होंने भोटी भाषा और बौद्ध दर्शन की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए एनआईओएस और शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग करने में आईएचसीएनबीटी के प्रयासों की भी सराहना की, जिसे अब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। सेमिनार में महामहिम खेंचेन ल्हा त्सेरिंग रिनपोछे की टिप्पणियां भी शामिल थीं, जिन्होंने आधुनिक स्कूली शिक्षा के साथ-साथ मठवासी शिक्षा को मान्यता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की पहल की प्रशंसा की।

त्सेरिंग ने कहा कि यह कदम पारंपरिक बौद्ध ज्ञान को संरक्षित और बढ़ावा देने में मदद करेगा और भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए अधिक अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने दक्षिण भारत में बौद्ध शिक्षा के विकास का भी उल्लेख किया, विशेष रूप से सेरा, गदेन और नामद्रोलिंग मठों में, और पीएम मोदी द्वारा पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने पर प्रकाश डाला, जो बौद्ध अध्ययनों के आगे संरक्षण और विकास में योगदान देगा। एनआईओएस के एक अकादमिक अधिकारी पार्थ सारथी ने भी एक विशेष संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने भिक्षुओं और भिक्षुणियों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने में एनआईओएस की भूमिका और कार्य के बारे में बताया।

सारथी ने इस बात पर जोर दिया कि एनआईओएस और आईएचसीएनबीटी के बीच सहयोग यह सुनिश्चित करेगा कि मठवासी शिक्षा को मान्यता और प्रमाणन मिले, जिससे मठवासी संस्थानों में रहने वालों के लिए शैक्षिक अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने अच्छे नागरिकों के विकास और विश्व शांति को बढ़ावा देने में बौद्ध शिक्षा के सकारात्मक प्रभाव को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम का समापन सकारात्मक रूप से हुआ, जिसमें सभी वक्ताओं ने आशा व्यक्त की कि एनआईओएस पाठ्यक्रम के तहत मठवासी शिक्षा को मान्यता मिलने से बौद्ध दर्शन और शिक्षा को व्यापक भारतीय शिक्षा प्रणाली में और अधिक एकीकृत करने का मार्ग प्रशस्त होगा। बौद्ध शिक्षा को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों को नालंदा बौद्ध परंपरा के संरक्षण और मानवता की बेहतरी की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में मान्यता दी गई है। नालंदा बौद्ध परंपरा की भारतीय हिमालय परिषद (आईएचसीएनबीटी) एक ऐसा संगठन है जो नालंदा बौद्ध शिक्षाओं और परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए समर्पित है। यह पारंपरिक बौद्ध शिक्षा और आधुनिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम के बीच की खाई को पाटने के लिए विभिन्न शैक्षिक और सरकारी संस्थानों के साथ सहयोग करता है। (एएनआई)